Maharashtra Labor Minister on IT company layoffs: माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील कंपन्यांतून नोकरी सोडून बाहेर पडलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती कामगार विभागाकडून संकलित करण्यात येईल. या कर्मचाऱ्यांना जबरदस्तीने नोकरी सोडावी लागली का, याची चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन कामगार मंत्री आकाश पांडुरंग फुंडकर यांनी दिले.
आयटी कर्मचाऱ्यांना जबरदस्तीने कामावरून काढून टाकण्याच्या घटना वाढत आहेत. या प्रकरणी अनेक कर्मचाऱ्यांनी कामगार विभागाकडे तक्रारही केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार शंकर जगताप आणि फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज संघटनेचे पवनजीत माने व प्रशांत पंडित यांनी कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांची मंगळवारी मुंबईत भेट घेतली. या बैठकीला कामगार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.
आयटी कंपन्या कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकून जबरदस्तीने राजीनामा घेत असल्याचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. तसेच, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) कंपनीतून जबरदस्तीने कामावरून काढून टाकण्यात आल्याच्या तक्रारी कर्मचाऱ्यांनी कामगार विभागाकडे केल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. यावर कामगार मंत्र्यांनी टीसीएसबाबत कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या तक्रारींची चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
याचबरोबर गेल्या सहा महिन्यांच आयटी कंपन्यांती नोकरी सोडणाऱ्या कंपन्यांची माहिती संकलित करण्यात येईल. त्यानंतर या सर्व प्रकरणांची तपासणी करून त्यातील गैरप्रकार शोधण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, आयटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर लवकरच मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आमदार जगताप यांनी नमूद केले.
टीसीएसमध्ये सात दिवसांत पाळणाघर
टीसीएस कंपनीमध्ये पाळणाघराची सुविधा नसल्याची तक्रार फोरमने कामगार विभागाकडे केली होती. प्रत्येक कंपनीत ही सुविधा बंधनकारक असल्याने टीसीएसने नियमांचे उल्लंघन केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते. याची दखल घेऊन कामगार मंत्र्यांनी सात दिवसांत टीसीएसने ही सुविधा सुरू करावी, असे निर्देश दिले. याचबरोबर सर्वच मोठ्या आयटी कंपन्यांत ही सुविधा उभारण्यात आल्याची खातरजमा करण्याचे आदेश कामगार विभागाला दिले.
नोकरी गैरव्यवहारांची चौकशी
आयटी कंपन्यांत नोकरीच्या आमिषाने सल्लागार कंपन्यांकडून नवीन उमेदवारांची फसवणूक करण्याचे प्रकार पुण्यात घडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कामगार विभाग आता नोंदणी असलेल्या सर्व सल्लागार कंपन्यांची यादी तयार करणार आहे. त्यात उमेदवारांची फसवणूक करणाऱ्या सल्लागार कंपन्या शोधून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.
