पुणे : ‘सार्वजनिक विकास प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करताना सहधारकांमध्ये नुकसानभरपाईच्या वाटपावरून होणारे वाद आणि न्यायालयीन प्रकरणांमुळे भूसंपादनाला होणारा विलंब टाळण्याच्या दृष्टीने भूसंपादन प्रकरणातील संयुक्त मोजणीच्या वेळी सर्व सहधारकांचे जमिनीतील प्रत्यक्ष ताब्यानुसार आणि हिश्शानुसार विशेष क्षेत्र निश्चित केले जाणार आहे,’ अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी दिली.
दरम्यान, संयुक्त मोजणी अहवालातच प्रत्येक सहधारकांचे क्षेत्र स्पष्टपणे नमूद करण्यासंदर्भातील नवी मानक कार्यपद्धती महसूल विभागाकडूनही तातडीने जाहीर करण्यात आली आहे. यामुळे भूसंपादनासाठी जागा देणाऱ्या शेतकऱ्यांसह नागरिकांचे आपापसातील वाद मिटणार असून, संबंधित जागेतील हिस्साधारकांना समान हिस्सा मिळणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागात बैठक घेतली. त्या वेळी पत्रकारांशी बोलतना त्यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘राज्यात येत्या डिसेंबरपासून अवघ्या १५ दिवसांत मोजणी करून देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. त्यानुसार ‘आधी मोजणी, मग दस्त नोंदणी त्यानंतर फेरफार’ असा कायदा डिसेंबर अखेरीस आणला जाईल. त्यामुळे मोजणी केल्याशिवाय दस्तनोंदणी आणि फेरफाराची प्रक्रिया होणार नाही. दस्तनोंदणीला आधार क्रमांक लिंक करण्यात येणार आहे.’
दरम्यान, ‘राज्यात सध्या मायक्रो झोनिंग करण्यात येत आहे. कोणत्याही भागाचा बाजारमूल्य दर तक्ता (रेडिरेकनर) निश्चित करण्यावेळी त्या मालमत्तेच्या अर्धा ते एक किलोमीटर अंतराच्या परिसरातील रेडिरेकनर निश्चित होतो. मिळकत पत्रिका आणि प्रत्येक जागेनुसार घरांचे मायक्रो झोनिंग केले जाणार आहे. त्यानुसार प्रत्येक मालमत्ता, घराचा रेडिरेकनर दर निश्चित केला जाणार असून, तो वेगवेगळा असेल. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकांला त्याच्या मालमत्तेची किंमत किती आहे, हे कळणार आहे. मायक्रो झोनिंगची प्रक्रिया मुंबईत पूर्ण झाली असून, पुण्यातही सिटी सर्व्हे, प्लाॅटनुसार मायक्रो झोनिंग करता येणार आहे,’ असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
यापूर्वीची पद्धत कोणती ?
यापूर्वीच्या प्रचलित पद्धतीनुसार एखाद्या सर्वेक्षण नंबर किंवा गट नंबरमधील अशंत: जमीन संपादित करताना संपूर्ण गटाची एकत्रित मोजणी केली जात होती. अंतर्गत पोट हिश्श्यांची स्वतंत्र मोजणी न झाल्यामुळे नक्की कोणत्या सहधारकाच्या ताब्यातील किंवा हक्कातील जमीन संपादित होत आहे, हे स्पष्ट होत नव्हते. त्यामुळे विशेष भूसंपादन अधिकारी सर्व सहधारकांची नावे नमूद करून एकत्रित क्षेत्राचा अंतिम निवाडा जाहीर करत होते. परिणामी सर्वच सहधारक मोबदल्याची मागणी करत असल्यामुळे प्रशासनाला निर्णय घेणे अडचणीचे ठरत होते. त्यातून प्रकरणे प्राधिकरणाकडे किंवा न्यायालयात जात होती.
एकाच गटातील खातेदारांमधील आपापसातील वाद यामुळे संपुष्टात येणार आहेत. न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या घटणार असून, बाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला विनाअडथळा मिळणार आहे. महामार्ग, रेल्वे, जलसिंचन आणि अन्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रियाही वेगाने होईल. – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
