पुणे : ‘राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांनी संलग्न विधी महाविद्यालयांची प्रत्यक्ष पाहणी, छाननी करून, आवश्यक त्या प्रकरणांमध्ये योग्य ते आदेश देऊन एकत्रित तपासणी अहवाल बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे सादर करावा,’ असे आदेश उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी दिले आहेत. ही प्रक्रिया सहा आठवड्यांत पूर्ण करणे अनिवार्य असून, या बाबत कार्यवाही न केल्यास नियामक कारवाई केली जाणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणांच्या पार्श्वभूमीवर ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने महाविद्यालयांच्या तपासणीचे आदेश परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक विद्यापीठाने स्वतंत्र तपासणी पथके स्थापन करून संलग्न, घटक विधी महाविद्यालयांची तपासणी करावी, केवळ कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्रे, छायाचित्रे किंवा ऑनलाइन माहितीच्या आधारे तपासणी न करता महाविद्यालयातील पायाभूत सुविधा, अध्यापन व्यवस्था आणि शैक्षणिक गुणवत्ता प्रत्यक्ष पडताळावी. तपासणीत आवश्यक सुविधा, पूर्णवेळ प्राध्यापक, ग्रंथालय, मूट कोर्ट, विधी सहाय्य केंद्र किंवा इतर अनिवार्य निकषांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्यास संबंधित महाविद्यालयाची संलग्नता कायम ठेवू नये. आवश्यकतेनुसार संलग्नता निलंबित किंवा रद्द करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करून त्याबाबतचा अहवाल सहा आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या अनुषंगाने राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनीही राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना परिपत्रक पाठवून कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
नियमित कायद्याच्या अभ्यासक्रमाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या वीकेंड, संध्याकाळी किंवा सत्र पद्धतीच्या वर्गांबाबतही बार कौन्सिलने आक्षेप नोंदवला आहे. नियमांचे उल्लंघन करून असे वर्ग चालवणाऱ्या संस्थांनी ते तातडीने बंद करावेत, अशा अभ्यासक्रमांना प्रवेश देऊ नयेत. ‘पूर्णपणे नियमपालन करणाऱ्या’, ‘तातडीने सुधारणा शक्य असलेल्या’ आणि ‘गंभीर त्रुटी असलेल्या’ अशा तीन गटांत वर्गीकरण करून एकत्रित अहवाल पाठवण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, सहा आठवड्यांत विद्यापीठांनी ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास नियामक कारवाई करण्याचा इशारा बार कौन्सिलने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील विधी शिक्षणाचा घसरता दर्जा, अपुऱ्या सुविधा, मानकांची पूर्तता न करता सुरू असलेल्या विधी महाविद्यालयांबाबत अत्यंत गंभीर मौखिक निरीक्षणे नोंदवली आहेत. केवळ कागदोपत्री पूर्तता दाखवून चालवल्या जाणाऱ्या संस्थांमुळे विधी शाखेच्या गुणवत्तेवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. या पार्श्वभूमीवर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने सर्व संलग्न विधी महाविद्यालयांचे तातडीने सखोल, प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे निर्देश विद्यापीठांना दिले आहेत. – डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उच्च शिक्षण संचालक
