पुणे : ‘स्मार्ट मीटर’वर विश्वास बसावा, म्हणून केंद्र सरकारने स्मार्ट मीटरबरोबर किमान पाच टक्के ‘चेक मीटर’ बसविण्याचे निर्देश दिले होते. राज्यात आतापर्यंत १ कोटी २६ लाखांहून अधिक स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले आहेत. मात्र, केवळ ३ हजार ९७३ म्हणजे ०.०३ टक्के ‘चेक मीटर’ बसविण्यात आल्याचे समोर आले आहे. ‘महावितरण’ने ‘चेक मीटर’ बसविण्यासंदर्भात कंत्राटदारांना पाठविलेल्या पत्रातून ही माहिती समोर आली आहे.
राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत ‘अदानी एनर्जी’, ‘एनसीसी’, ‘मॉन्टेकार्लो’ आणि ‘जीनस’ या कंपन्यांच्या माध्यमांतून ‘स्मार्ट मीटर’ घरोघरी बसविण्यात येत आहेत. याच कंपन्यांबरोबर झालेल्या करारामध्ये ‘स्मार्ट मीटर’बरोबर किमान पाच टक्के ‘चेक मीटर्स’ बसवण्याची अट होती. ‘स्मार्ट मीटरिंग’ योग्य आहे का, हे तपासण्यासाठी ‘चेक मीटर’ लावणे या करारांतर्गत होते. या सगळ्या कंपन्यांनी मिळून राज्यात आतापर्यंत १ कोटी २६ लाख १७ हजार ९३७ ‘स्मार्ट मीटर’ बसवले आहेत. मात्र, ३ हजार ९७३ ‘चेक मीटर’च आतापर्यंत बसविण्यात आले आहेत.
दरम्यान, जितके ‘स्मार्ट मीटर’ बसविले आहेत, त्याच्या किमान पाच टक्के ‘चेक मीटर’ बसवून न झाल्यास संबंधित कंत्राटदारांना देण्यात येणारी रक्कम थांबविण्यात येणार असल्याचा इशारा महावितरणने दिला आहे. तर, किमान पाच टक्के ‘चेक मीटर’ बसवले नाहीत, तर केंद्र सरकारकडून सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाला महावितरण पात्र राहणार नाही, असा इशारा केंद्रीय उर्जा सचिवांनी आढावा बैठकीत दिला आहे. राज्यात सुमारे अडीच कोटी ‘स्मार्ट मीटर’ बसविण्यात येणार असून, त्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रति मीटर ९०० रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
तक्रारीनंतरही ‘चेक मीटर’ बंधनकारक
करारांतर्गत एकूण स्मार्ट मीटरच्या किमान ५ टक्के ‘चेक मीटर’ बसवण्याबरोबरच जास्त वीज देयकाबाबत ग्राहकांची तक्रार असल्यास संबंधित ठिकाणी ‘चेक मीटर’ बसवणेही बंधनकारक असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले आहे. सध्याचे पूर्णपणे योग्य असलेले पारंपारिक मीटरदेखील ‘चेक मीटर’ म्हणून वापरले जाऊ शकतात. हे ‘चेक मीटर’ किमान तीन महिने बसवायचे आहेत.
प्रत्येक महिन्याच्या वीज देयकात ‘चेक मीटर’च्या रीडिंगची तुलना ‘स्मार्ट मीटर’च्या ‘रीडिंग’शी करायची आहे. त्यानुसार आवश्यक असेल, त्या ठिकाणी तातडीने दुरुस्ती करण्याचे निर्देशही केंद्राने दिले आहेत. दरम्यान, या संदर्भात दूरध्वनीवरून वारंवार संपर्क साधला असता महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, संचालन विभागाचे संचालक धनंजय औंढेकर यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
किमान पाच टक्के ‘चेक मीटर’ बसविण्याचे निर्देश केंद्र सरकारनेच दिले आहेत. त्यावरून संपूर्ण व्यवस्थेत काही चूक आहे की, बरोबर हे ठरवता येते. मात्र, किमान पाच टक्केही ‘चेक मीटर’ बसवले जात नसतील, तर या संपूर्ण ‘स्मार्ट मीटरिंग’मध्ये दोष नाहीत, असे कसे म्हणायचे? ‘स्मार्ट मीटर’वर लोकांचा विश्वास कसा बसेल? अशोक पेंडसे, ज्येष्ठ वीजतज्ज्ञ
केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशांनुसार ‘चेक मीटर’ बसवण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. तशा सूचना कंत्राटदारांना देण्यात आल्या आहेत. भारत पवार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण
