पुणे: भविष्यात मेट्रोच्या तिकिटाचे दर वाढू नये आणि मोठी वित्तीय तूटही निर्माण होऊ नये, म्हणून महाराष्ट्र मेट्र्रो रेल्वे काॅर्पोरेशनने (महामेट्रो) महसूली उत्पन्न वाढवण्यासाठी चल – अचल पायाभूत सुविधांचा (नॉन-फेअर बॉक्स) वापर करण्यास प्राधान्य दिले आहे. भविष्यात प्रत्यक्ष प्रवास करणाऱ्या आणि करदात्या नागरिकांवर याचा भार पडणार नाही अशी तरतूद भार पडणार नाही, अशी माहिती महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.
हर्डीकर म्हणाले ‘शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा कणा बनत चाललेल्या पुणे मेट्रो प्रकल्प हा शहराच्या विकासातील एक महत्त्वाचा भागीदार ठरत आहे. या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण होऊन, सध्या ३० स्थानकांवरून प्रवासी सेवा सुरळीत सुरू आहे. याव्यतिरिक्त, टप्पा १ चे विस्तारीकरण आणि टप्पा २ मधील नवीन मार्गांचे काम प्रगतीपथावर आहे. यामध्ये वनाझ ते चांदणी चौक आणि स्वारगेट ते कात्रज या विस्तारित मार्गिकांचे काम लवकर सुरु होणार आहे. कोणत्याही मोठया पायाभूत परिवहन सुविधेला भांडवली खर्चाप्रमाणे (कॅपीटल एक्सपेंडीचर) महसुली उत्पन्नाचे स्त्रोत मजबूत असणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे माफक दरात नागरिकांना परिवहन सुविधा पुरवण्याचे दायित्व पार पाडण्याची जबाबदारीही तितकीच महत्वाची आहे.’
या आर्थिक संतुलनासाठी महामेट्रोने स्थावर मालमत्ता, मिळकतीच्या माध्यमातून महसूल वाढविण्यास प्राधान्य दिले आहे. यामध्ये जाहिराती, स्थानकांचे व्यावसायिक चिन्हांकन, विमा, भाडेतत्वावर जागा, मोबाईल कंपन्यांचे मनोरे (टाॅवर), इंटरनेट सेवा आणि इतर सुविधांसाठी मोठमोठ्या समुहांसोबत करार करण्यात येत आहे, असेही हर्डीकर यांनी नमूद केले.
११ स्थानकांचे ‘ब्रँडिंग’
महामेट्रोने महसूल वाढविण्यासाठी ११ स्थानकांचे नामाधिकार या कंपन्यांच्या चिन्हांकनांना देण्यात आले आहेत. व्यावसायिक करारानुसार आणि बोलीनुसार (लिलाव) हे नामाधिकार देऊ करून महसूल प्राप्त करण्यात सुरुवात केली आहे. त्यापैकी नळ स्टॉप, गरवारे कॉलेज, फुगेवाडी, पुणे रेल्वे स्टेशन, रुबी हॉल क्लिनिक आणि कल्याणी नगर या स्थानकांसाठी कंत्राटे दिली गेली आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने बजाज जनरल इन्शुरन्स, बजाज फिनसर्व्ह, रुबी हॉल क्लिनिक, माणिकचंद समूह, सह्याद्री हॉस्पिटल्स, जुंबोकिंग, नुरिशिंग फार्म्स, चितळे, सँडविक कोरोमँट या नामांकीत समुहांचा समावेश आहे, असे महामेट्रोकडून सांगण्यात आले.
‘मेट्रोसारख्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना चालवण्यासाठी आणि त्यांची देखभाल करण्यासाठी मोठा खर्च येतो. त्याचबरोबर प्रवाशांना मापक दरात सेवा उपलब्ध करून देणेही तितकेच महत्वाचे आहे. महामेट्रोचे उत्पन्न वाढवून करदात्यांचा मेट्रो प्रवासाचा खर्च मर्यादित राहण्यासाठी तिकीट विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न (फेअर बॉक्स रेव्हेन्यू) हे या एकूण खर्चाच्या केवळ ५० टक्के इतकेच उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. उर्वरित ५० टक्के निधीची तूट भरून काढण्यासाठी ‘नॉन-फेअर बॉक्स रेव्हेन्यू’ अत्यंत महत्त्वाचा असून त्यानुसार कार्यवाही सुरू केली आहे.’ – श्रावण हर्डीकर, व्यवस्थापकीय संचालक, महामेट्रो, पुणे.
