National Cadet Corps : राज्य सरकारच्या उदासिनतेचा ‘एनसीसी’ला फटका! नेमके झाले काय?

‘एनसीसी’चे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल वीरेंद्र वत्स यांनी पुण्यातील ‘एनसीसी’ मुख्यालयातील विविध उपक्रमांचा आढावा घेतला. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, ‘राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांतील अडीच हजार शाळा-महाविद्यालयांमध्ये मिळून सुमारे दीड लाख छात्र आहेत. राज्यात ‘एनसीसी’चे सात गट कार्यरत असून, प्रत्येक गटासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण अकादमी असणे आवश्यक आहे. मात्र, अद्याप एकही अकादमी राज्यात सुरू झालेली नाही. त्यामुळे छात्रांच्या प्रशिक्षणासाठी शाळा-महाविद्यालयातील तात्पुरत्या जागांवर अवलंबून राहण्याची वेळ येत आहे.’

‘विकसित भारत २०४७’चे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून ‘एनसीसी’ महासंचालनालयाकडून छात्रांच्या प्रशिक्षणात बदल केले जात आहेत. सायबर सुरक्षा, ड्रोन तंत्रज्ञान, व्यक्तिमत्त्व विकास, नेतृत्व, आपत्ती व्यवस्थापन आणि सामाजिक कार्य अशा क्षेत्रांत प्रशिक्षण दिले जात आहे. मात्र, प्रशिक्षणासाठी आवश्यक स्वतंत्र आणि सुसज्ज सुविधा राज्यात अद्याप उपलब्ध नाहीत. स्वतंत्र अकादमी नसल्याने प्रशिक्षणासाठी शाळा-महाविद्यालयांच्या उपलब्ध जागांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे प्रशिक्षणात सातत्य राखणे कठीण होते. पुणे ‘एनसीसी’ गटात सुमारे २० हजार छात्र आहेत. अकादमीसाठी जागा मिळण्याबाबत राज्य सरकारशी चर्चा सुरू आहे,’ असे वत्स यांनी नमूद केले.

‘गेल्या वर्षी छत्रपती संभाजीनगर येथे उद्घाटन केलेली राज्यातील पहिली एनसीसी अकादमी अद्याप कार्यान्वित झालेली नाही. छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि मुंबई येथे सायबर डिफेंडर अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. नागपूर आणि मुंबई येथे ड्रोन प्रशिक्षण केंद्रे उभारली जात आहेत. मात्र, या प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा, उपकरणे आणि प्रशिक्षण कक्ष आवश्यक आहेत. अकादमीअभावी नव्या उपक्रमांच्या विस्तारावरही मर्यादा येत आहे. जागा आणि मनुष्यबळासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला आहे,’ असे महाराष्ट्र संचालनालयाचे अतिरिक्त महासंचालक मेजर जनरल विवेक त्यागी यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र मागे का?

देशभरात ‘एनसीसी’चे १०२ गट असून, सुमारे १०० अकादमींची आवश्यकता आहे. त्यापैकी काही अकादमी कार्यान्वित झाल्या असून, अन्य ठिकाणी काम सुरू आहे. अकादमी उभारण्यासाठी १० ते १५ एकर जागा आवश्यक आहे. या जागेत मुले आणि मुलींसाठी वसतिगृहे, वर्गखोल्या, कवायतीचे मैदान, शारीरिक प्रशिक्षणाच्या सुविधा, शस्त्र प्रशिक्षण, ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र आणि सायबर प्रयोगशाळा उभारल्या जातात. गुजरात, उत्तर प्रदेशसारख्या काही राज्यांनी उत्तम प्रशिक्षण सुविधा निर्माण केल्या आहेत. मग महाराष्ट्र मागे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या ४० ते ६० टक्के जागा रिक्त

दीर्घ काळापासून नियमित कर्मचाऱ्यांची भरती झालेली नसल्याने राज्यातील ‘एनसीसी’च्या गट आणि युनिट पातळीवरील कर्मचाऱ्यांच्या ४० ते ६० टक्के रिक्त आहेत. ‘एनसीसी’मध्ये लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील सुमारे १४० ते १५० वरिष्ठ अधिकारी काम करतात. मात्र, त्यांना मदत करणारे प्रशासकीय कर्मचारी अपुरे आहेत. गट आणि युनिट पातळीवरील कर्मचारी, निधी आणि प्रशासकीय बाबी राज्य सरकारच्या अखत्यारित येतात.