पुणे : राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर पदांच्या भरतीप्रक्रियेला आता ऑनलाइन स्वरूप देण्यात आले आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यता देण्यासाठी स्वतंत्र शिक्षकेतर वैयक्तिक मान्यता संकेतस्थळ तयार करण्यात आले असून, या संकेतस्थळाद्वारेच नियुक्त्यांना वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थसंबंधी कार्यवाही करण्याचे निर्देश माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिले आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाच्या ११ ऑगस्ट २०२६च्या निर्णयानुसार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागांवर भरती प्रक्रिया राबवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यात कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहायक या संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरता येणार आहेत. भरती प्रक्रियेपूर्वी पदोन्नती आणि अनुकंपा नियुक्ती करून उर्वरित रिक्त राहिलेल्या पदांवर संचमान्यतेनुसार निश्चित रिक्त पदांच्या ८० टक्के पदे सरळसेवेने भरता येणार आहेत. या सरळसेवा भरतीसाठी संस्थांनी अद्ययावत बिंदूनामावली तपासून घेणे, जाहिरातीचे प्रारूप तयार करून संबंधित शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. जाहिरात स्थानिक, राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांसह संस्थेच्या संकेतस्थळावर आणि शाळेच्या सूचनाफलकावर प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. अर्ज, छाननी, मुलाखत आणि अंतिम निवडीसाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी देणे बंधनकारक आहे.
खुल्या प्रवर्गासाठी कमाल वयोमर्यादा ३८, तर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी ४३ वर्षे राहणार आहे. नियुक्तीचा सुरुवातीचा तीन वर्षांचा कालावधी मानधनावर असेल. तसेच मुलाखतीचे चित्रीकरण करून त्याची प्रत जतन करून ठेवावी लागणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शिक्षण आयुक्तांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार, शिक्षकेतर वैयक्तिक मान्यतेचे संकेतस्थळ तयार करण्यात आले आहे. २८ मे २०२५पूर्वी दिलेल्या नियुक्त्यांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ या शिक्षकेतर वैयक्तिक मान्यता संकेतस्थळाद्वारेच द्यायच्या आहेत. त्यामुळे पदभरती झालेल्या शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचारी यांची माहिती वैयक्तिक मान्यता संकेतस्थळावर संबंधित संस्था, शाळांना भरावी लागणार आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे.
पदे अनुज्ञेय न करता पदभरती केल्यास कारवाई
मूळ पायाभूत किंवा सन २०१८-१९च्या मूळ संचमान्यतेमध्ये शिक्षकेतर पदे मंजूर नाहीत, परंतु सन २०२३-२४ आणि त्यानंतरच्या संचमान्यतेमध्ये पदे मंजूर झाली असल्यास अशा पदांबाबत शासनाकडून किंवा संचालनालयाकडून पदे अनुज्ञेय करून घेणे बंधनकारक आहे. शासनाकडून किंवा संचालनालयाकडून पदे अनुज्ञेय न करता पदभरतीची कार्यवाही केल्यास संस्था, मुख्याध्यापक, संबंधित कर्मचारी, शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना जबाबदार भरण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक मान्यता प्रक्रिया ऑनलाइन होणे आवश्यक आहे. तरच त्यात पारदर्शकता येईल. – शिवाजी खांडेकर, सरकार्यवाह, शिक्षकेतर कर्मचारी महामंडळ
