पुणे : प्रश्नपत्रिकाच नसल्या, तर पेपरफुटीचा धोकाही राहणार नाही. त्यामुळे आयत्या वेळी प्रश्नपत्रिका निर्माण करण्याचे सूत्र निश्चित करण्यात आल्याचे राज्यातील भरती परीक्षा सुधारणांसाठी गठीत उच्चस्तरीय कृती समितीच्या (टास्क फोर्स) अध्यक्ष आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. ‘प्रश्नपत्रिकांची निर्मिती, छापाई, वितरण आदी टप्प्यांवर गळतीचे धोके असतात. त्यामुळे ही साखळी संपुष्टात आणून कोणलाही प्रश्नापत्रिकांची माहिती होऊ शकणार नाही,’ अशी व्यवस्था उभारण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
भरती परिक्षांबाबतच्या सूचना, तक्रारी जाणून घेण्यासाठी पुण्यात आयोजित पहिल्या विद्यार्थी संवाद-सल्लामसलत सत्रानंतर समितीच्या सदस्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्या वेळी समितीच्या अध्यक्ष व्ही. राधा यांनी भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि त्यासाठी करण्यात येणार असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. समितीचे सदस्य राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, इलेक्ट्रोनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धीमत्ता विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह, नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, आयआयटी मुंबईचे प्रा. श्यामाप्रसाद करगड्डे या वेळी उपस्थित होते. तर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे (युपीएससी) माजी सदस्य निवृत्त एअर चीफ मार्शल अजित भोसले ऑनलाईन पद्धतीने सहभागी झाले होते.
व्ही. राधा म्हणाल्या, ‘प्रश्नपत्रिकांच्या निर्मिती प्रक्रियेत गळतीचे धोके असतात. प्रश्नपत्रिका निर्मितीच्या प्रक्रियेत असणाऱ्या प्राध्यापकांना प्रश्नांची माहिती असते. तसेच छापाई, वाहतुक आणि प्रत्यक्ष परीक्षा केंद्रांवर वितरणावेळी गळतीचा धोका असतो. त्यामुळे ही साखळीच संपुष्टात आणण्यात येईल. त्यासाठी आयत्यावेळी प्रश्नपत्रिकांची निर्मिती आणि त्यानुसार वितरण व्यवस्था उभारण्यासाठी पावले उचलण्यात येतील. या प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचीही मदत घेण्यात येणार आहे. प्रश्नपत्रिकांची निर्मितीच आयत्यावेळी झाली, तर गळतीचा धोकाही राहणार नाही.’
‘पेपरफुटीसारख्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई गरजेची आहे. मात्र, त्याबरोबरच परीक्षा प्रक्रियेत बदल करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. आतापर्यंत १८ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी ई-मेलद्वारे तक्रारी सूचना कळविल्या असून, पुण्यात सुमारे ४०० विद्यार्थ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांनी संपूर्ण भरती प्रक्रियेत मुलभूत बदल करण्यासाठी अनेक सूचना केल्या आहेत. मात्र, एक-दोन अपवाद वगळता विद्यार्थ्यांनी कोणाच्याही राजीनाम्याची मागणी केली नाही,’ असेही त्यांनी सांगितले.
भरती परिक्षांसाठी वेळापत्रक
वेळापत्रक नसल्यामुळे भरती परिक्षांमध्ये अनेक गोंधळ निर्माण होतात. त्यामुळे युपीएससीच्या धर्तीवर किमान वर्षभरापूर्वी एमपीएससीच्या परिक्षांसाठी वेळापत्रक निश्चित करण्यात येईल. त्याचबरोबर प्रत्येक परिक्षेआधी त्या-त्या पदांची किमान संख्या जाहीर करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शिफारस करण्यात येणार असल्याचेही व्ही. राधा यांनी स्पष्ट केले.
‘आधी एमपीएससीचे सक्षमीकरण’
‘आता गट-क पर्यंतच्या सर्व परिक्षा आयोगामार्फतच घेतल्या जातात. मात्र, इतर परिक्षांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, माहिती तंत्रज्ञान सेवा आयोगाकडे नाहीत. एमपीएससीचा आकृतीबंध खूप जूना आहे. त्यांच्याकडे पुरेसे मनुष्यबळही नाही. त्यामुळे सुरुवातीला राज्य लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) सक्षम करण्यावर भर देण्यात येत असून, त्यानंतर सर्वच परिक्षा आयोगामार्फत राबवता येतील का, याची चाचपणी केली जाईल.तसेच वर्षभरापर्यंत ऑफलाईन पद्धतीने ओएमआर शीटवर परिक्षा घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनीच स्पष्ट केले आहे. या परिक्षांसाठीची आदर्श कार्यप्रणाली (एसओपी) निर्माण करण्याचे काम समिती करणार आहे,’ असे व्ही. राधा यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्या
- सर्व परिक्षांसाठी एकदाच नोंदणी
- परिक्षेआधी किमान पदसंख्या जाहीर करणे
- वेळेत आणि वेळापत्रकानुसार परीक्षा
- प्रश्नांची गुणवत्ता सुधारणे
- परिक्षा केंद्रांमध्ये पायाभूत सुविधा, बाकडांची सोय
- उत्तरपत्रिकांची काटेकोर तपासणी, पडताळणी
- तक्रार निवारणासाठी एक खिडकी
भरती परिक्षांच्या प्रक्रियेत काही तातडीचे बदल करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १५ दिवसांमध्येही काही शिफारसी करण्यात येतील. तर दिर्घकालीन बदल टप्प्याटप्प्याने करण्यात येतील. ही समिती केवळ अहवाल सादर करणार नाही. तर भरती प्रक्रिया गतीमान आणि अधिक पारदर्शक करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. – व्ही. राधा. अध्यक्ष, भरती परीक्षा सुधारणांसाठी गठीत उच्चस्तरीय टास्क फोर्स
