पुणे : बार्टी, सारथी, टीआरटीआय, महाज्योती, अमृत या संस्थांद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांमध्ये सुधारणा करून अधिछात्रवृत्ती, प्रशिक्षणाच्या योजनांमध्ये विद्यार्थिसंख्येवर मर्यादा घालण्यात आली आहे. त्यानुसार अधिछात्रवृत्ती योजनेंतर्गत प्रत्येक संस्थेसाठी कमाल १०० विद्यार्थी, यूपीएससी प्रशिक्षणासाठी ४००, एमपीएससी प्रशिक्षणासाठी १ हजार विद्यार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, या बदलांना विद्यार्थी संघटनांकडून विरोध करण्यात येत आहे. सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.
राज्यातील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या स्वायत्त संस्थांद्वारे अधिछात्रवृत्ती, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण अशा विविध योजना राबवल्या जातात. या योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी राज्य शासनाने ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी वित्त विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक कायमस्वरूपी समिती स्थापन केली होती. या योजनांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींवर ५ ऑगस्ट २०२५ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सप्टेंबर २०२५ आणि १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या आढावा बैठकांमधील शिफारशींनुसार धोरणात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अधिछात्रवृत्ती, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थिसंख्येवरील मर्यादांसह नव्या बदलांना विद्यार्थी संघटनांकडून विरोध करण्यात येत आहे. ‘संस्थांनी केवळ लाभार्थ्यांची संख्या मर्यादित करण्यावर भर देऊन संस्थात्मक सुधारणांकडे दुर्लक्ष केल्यास उद्याची पिढी सक्षम होण्याऐवजी तिच्या आकांक्षांना मर्यादा घातल्या जातील. त्यामुळे हा निर्णय विद्यार्थिहिताच्या दृष्टीने टाकलेले पाऊल आहे, की विद्यार्थ्यांची गळचेपी याचा गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. संस्थाकडे विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी यंत्रणाच नाही. महागाई, वाढलेला खर्च, शिक्षणाच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन योजनांचा विस्तार करण्याची गरज होती. बदल करताना संख्या अत्यल्प करण्यात आली आहे,’ असे स्टुडंट हेल्पिंग हँडच्या कुलदीप आंबेकर यांनी सांगितले. पीएच.डी. संशोधनासाठी संशोधक विद्यार्थ्यांची संख्या १०० इतकी मर्यादित करण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे हा निर्णय निषेधार्ह आहे, असे विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष राहुल ससाणे यांनी नमूद केले.
बदल कोणते?
- अधिछात्रवृत्ती योजनेत आता प्रत्येक स्वायत्त संस्थेसाठी एकूण १०० विद्यार्थिसंख्या निश्चित
- विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असणे आवश्यक
- स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणांतर्गत प्रत्येक संस्थेला यूपीएससी प्रशिक्षणासाठी ४०० विद्यार्थी, तर एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा मिळून १ हजार विद्यार्थिसंख्या निश्चित
- काठिण्य पातळीनुसार चढत्या क्रमाने (वर्ग-४, वर्ग-३, वर्ग-२ आणि वर्ग-१ अशा चढत्या क्रमाने) घेण्यात येणाऱ्या पूर्वप्रशिक्षणासाठी पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्याने पूर्वी कमी काठिण्य पातळीच्या प्रशिक्षणाचा लाभ घेतला असेल, तरी संबंधित विद्यार्थ्याला चढत्या क्रमाने पुढील प्रशिक्षणासाठी केवळ एकदाच पुन्हा पात्र ठरवणे.
- एक उमेदवार स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणासाठी कमाल दोनदाच लाभ घेण्यासाठी पात्र
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींसाठी सवलत
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी असलेला विशेष घटक दर्जा, त्यासाठी करण्यात आलेल्या विशेष तरतुदी लक्षात घेऊन या घटकासाठी अनुक्रमे सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभाग यांना निधीच्या उपलब्धतेनुसार अतिरिक्त नियम आणि निकषाद्वारे लाभार्थ्यांच्या संख्येत बदल करता येईल, अशी सवलत देण्यात आली आहे.
परदेशी शिष्यवृत्तीसह काही योजना सर्वंकष धोरणातून वगळल्या
सर्वंकष धोरण हे स्वायत्त संस्थांतर्फे राबवण्यात येत असलेल्या, तसेच भविष्यात प्रस्तावित केल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये अधिछात्रवृत्ती, प्रशिक्षण, कौशल्यविकास आणि अन्य कार्यक्रमांमध्ये समानता आणण्यासाठी होते. त्यामुळे परदेश शिष्यवृत्ती, स्वाधार, स्वयम्, आधार आणि निर्वाह भत्ता या योजना सर्वंकष धोरणातून वगळण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
