पुणे : राज्य सरकारने महिलांसाठीच्या ‘पिंक ई-ऑटो’ योजनेतील अनुदान २० टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत वाढविले. मात्र, अपुरी माहिती, गुंतागुंतीची प्रकिया, आर्थिक अडचणी आणि त्यात उत्पन्नाच्या शंकेमुळे महिलांकडून या योजनेला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
परिसर आणि ‘असर सोशल इम्पॅक्ट ॲडव्हायझर्स’ या संस्थांनी केलेल्या स्वतंत्र सर्वेक्षणात योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे असल्याचे समोर आले आहे. अपुरी माहिती, कागदपत्रांची गुंतागुंत, अर्ज प्रक्रियेला होणारा विलंब, स्वतःचा वाटा उचलण्यासाठी येणाऱ्या आर्थिक अडचणी, कर्ज मंजुरीतील अडथळे आणि व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची शंका आदी कारणांमुळे महिलांकडून या योजनेला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे प्रत्यक्षात स्वीकारणे कठीण जात असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यातील १७ शहरांतील १० हजार महिलांना ‘पिंक ई-रिक्षा’ देण्याचे उद्दिष्ट सुरुवातीला ठेवण्यात आले होते. त्यात पुण्यासाठी १ हजार ४००, पिंपरी-चिंचवडसाठी ६०० पिंक ई-रिक्षांचा समावेश होता. त्यानंतर पुणे जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांची संख्या वाढवून ४ हजारापर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी या वर्षाअखेर पाच हजार महिलांना पिंक ई-रिक्षा देणार असल्याचे आश्वासन विधिमंडळात दिले. लाभार्थी महिलांची संख्या वाढविण्यासाठी २० टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत अनुदान वाढ करण्यात आली. मात्र, अद्यापही महिलांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. पुणे जिल्ह्यासाठी सुमारे चार हजार ‘पिंक ई-रिक्षा’चे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र, आतापर्यंत केवळ १७ महिलांकडेच पिंक ई-रिक्षा आहे.
दरम्यान, अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासह जिल्हास्तरावर तक्रार निवारण यंत्रणा, मेट्रो स्थानके आणि महत्त्वाच्या गर्दीच्या ठिकाणी ‘पिंक ई-ऑटो’साठी स्वतंत्र पार्किंगची व्यवस्था करावी, अशा शिफारसीही या सर्वेक्षणात करण्यात आल्या आहेत.
अनुदानातील वाढ हा स्वागतार्ह आहे. पण, वेळेत अंमलबजावणी आणि संस्थात्मक पाठबळाशिवाय या योजनेचा लाभ महिलांपर्यंत पोहोचणार नाही. योजनेची प्रसिद्धी अजूनही कमीच आहे. महिला आणि बालविकास विभागाने या उपक्रमाबाबत व्यापक जनजागृती करण्याची गरज आहे. पुरुष रिक्षाचालकांमध्ये जनजागृती करून महिला चालकांना रिक्षा स्टँडचा समान वापर करता यावा, यासाठीही प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. – शर्मिला देव, वरिष्ठ कार्यक्रम सहयोगी, परिसर
स्वतःच्या मालकिची रिक्षा आणि ती स्वतः चालविणे यामुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढत आहे. अनुदानातील वाढीमुळे महिलांवर सुरुवातीला पडणारा आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होईल. मात्र, केवळ आर्थिक सहाय्यामुळे दीर्घकालीन शाश्वत उपजीविका सुनिश्चित होणार नाही. वाहन चालविताना तांत्रिक बिघाड-देखभालीसंबंधी अडचणी उद्भवल्यास तातडीने मदत मिळावी. -विलास गिते, असर सोशल इम्पॅक्ट ॲडव्हायझर्स
