पुणे : राज्यातील खासगी शिकवणी वर्गांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने तयार केलेल्या ‘महाराष्ट्र खाजगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम २०२६’ च्या मसुद्यावर आतापर्यंत ११ हजारांहून अधिक हरकती, सूचना दाखल झाल्या आहेत. विविध भागधारकांना हरकती-सूचना नोंदवण्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी या बाबत प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे माहिती दिली. ​अधिनियमाचे प्रारूप मराठी आणि इंग्रजी भाषेत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून पालकांसह विविध भागधारकांना हरकती आणि सूचना लिखित स्वरूपात सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यासाठी ४ सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीत ११४१० सूचना-हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. आता हरकती-सूचना नोंदवण्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या अधिनियमाबाबत अधिक विचारविनिमय होऊन हरकती-सूचनांमध्ये आणखी भर पडणार असल्याचे दिसून येत आहे. हरकती किंवा सूचना doesecondary1@gmail.com या ई-मेलवर पाठवता येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नियमावलीमध्ये केलेल्या तरतुदी काय आहेत?

नव्या नियमावलीनुसार २५ किंवा त्याहून अधिक विद्यार्थी असलेल्या खासगी शिकवणी वर्गांना नोंदणी अनिवार्य, १३ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशबंदी, शिकवणीचे तास दिवसाला जास्तीत जास्त ५ तासांपर्यंत मर्यादित, आठवड्यातून किमान एक दिवस सुट्टी देणे बंधनकारक, पात्रताधारक व्यक्तींची अध्यापनासाठी नेमणूक, मान्यताप्राप्त शाळा किंवा महाविद्यालयातील पूर्णवेळ शिक्षकांना खासगी शिकवणी शिकवण्यास सक्त मनाई, इमारतीच्या तळघरात शिकवणी वर्ग चालवण्यास बंदी, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खासगी शिकवणी केंद्रांवर १० लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा नोंदणी रद्द करून वर्ग बंद करण्याची कठोर कारवाई अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदींवर शिक्षण क्षेत्रात साधक-बाधक चर्चा सुरू आहे.