खासगी शाळेतील प्रवेश रद्द केल्यास पालकांना शुल्क परत मिळणे गरजेचे… धोरण कसे असू शकते?

शालेय स्तरावर खासगी शाळांच्या शुल्क निर्धारणासाठी, शुल्क वाढीसाठी कायदा अस्तित्वात असला, तरी राज्यात शुल्क परताव्याचे धोरण, नियमावली अस्तित्वात नाही. याचा शाळांकडून गैरफायदा घेतला जातो. त्यामुळे पालकांना मानसिक ताण आणि हजारो रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याचे चित्र आहे. या आर्थिक पिळवणुकीला लगाम लावण्याची मागणी पालकांकडून केली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी सोमवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना ‘शुल्क परताव्याची नियमावली हा धोरणात्मक मुद्दा असून, त्याबाबत शासनाला प्रस्ताव पाठवण्यात येईल,’ असे स्पष्ट केले होते.

याबाबत टेमकर म्हणाले, ‘खासगी शाळेत प्रवेश घेतल्यानंतर काही कारणास्तव प्रवेश रद्द केल्यास शुल्क परताव्याबाबत राज्यात कोणताही शासन निर्णय किंवा नियम नाही. त्यामुळे राज्यात एकवाक्यता राहण्यासाठी धोरण ठरवण्याची गरज आहे. दिल्ली सरकारने १ मार्च २०१९ रोजी याबाबतचे धोरण ठरवले आहे. इतर कोणत्याही राज्याने असे धोरण ठरवल्याचे दिसून आलेले नाही. ‘सीबीएसई’चेही असे धोरण नाही.’

‘दिल्ली सरकारच्या धोरणानुसार प्रवेशासंबंधीची कागदपत्रे सादर न केल्यास किंवा चुकीची, खोटी माहिती दिल्यामुळे प्रवेश रद्द झाल्यास केवळ नोंदणी शुल्काची रक्कम कापून घेऊन उर्वरित संपूर्ण शुल्क परत केले जाते. प्रवेश घेतलेल्या तारखेपासून पालकांनीच एक महिन्यात प्रवेश रद्द केल्यास नोंदणी शुल्क, प्रवेश शुल्क, एक महिन्याचे शिक्षण शुल्क कापून घेऊन उर्वरित शुल्क ३० दिवसांत परत केले जाते,’ असे त्यांनी सांगितले.

‘राज्यासाठी धोरण ठरवताना शाळा सुरू झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत प्रवेश रद्द केल्यास १०० टक्के शुल्क परतावा, शाळा सुरू झाल्यानंतर १ महिन्यानंतर, दोन महिन्यांच्या आत प्रवेश रद्द केल्यास नोंदणी शुल्क, प्रवेश शुल्क, एक महिन्याचे शिक्षण शुल्क कापून घेऊन उर्वरित शुल्क परत, शाळा सुरू झाल्यानंतर दोन महिन्यांनंतर प्रथम सत्रापर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास नोंदणी शुल्क, प्रवेश शुल्क, शाळा सुरू झाल्यापासूनच्या महिन्याचे शिक्षण शुल्क कापून घेऊन उर्वरित शुल्क परत, प्रथम सत्रानंतर दोन महिन्यांपर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास नोंदणी शुल्क, प्रवेश शुल्क, ६० टक्के शिक्षण शुल्क कापून घेऊन उर्वरित शुल्क परत, तर प्रथम सत्राच्या दोन महिन्यांनंतर प्रवेश रद्द केल्यास शुल्क परतावा नाही, अशी रचना असावी,’ असे टेमकर यांनी सांगितले.

माजी शिक्षण संचालकांच्या सूचनेप्रमाणे शालेय स्तरावर शुल्क परतावा धोरण तयार करण्यासाठी समिती नियुक्त करून समितीच्या अभिप्रायानुसार शासनाला शिफारस करण्यात येईल. – शरद गोसावी, प्राथमिक शिक्षण संचालक