पुणे : राज्यात खासगी विद्यापीठ स्थापना करण्यासाठी असलेल्या निकषांमध्ये काही त्रुटी, कमतरता असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे खासगी विद्यापीठ स्थापनेसाठीच्या निकषांमध्ये काळानुरूप सुधारणा करण्यासाठी डेक्कन कॉलेज अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. भूषण पटवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने याबाबतचा शासननिर्णय प्रसिद्ध केला. राज्यातील उच्च शिक्षणाचा विकास, वाढ करण्याच्या अनुषंगाने खासगी विद्यापीठांची स्थापना करण्यासाठी महाराष्ट्र खासगी विद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०२३ पारित करण्यात आला. या अधिनियमाखालील महाराष्ट्र खासगी विद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) नियम, २०२४ निश्चित करण्यात आले आहेत. तसेच विद्यापीठ स्थापनेसाठी प्रायोजक मंडळांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी २०१९मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. त्यानुसार नवीन खासगी विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी आवश्यक जमीन, दानपत्री, नॅक मूल्यांकन, इमारत, इतर पायाभूत सुविधा अशा निकषांनुसार तपासणी केली जाते. मात्र, या निकषांमध्ये काही कमतरता, त्रुटी निदर्शनास आल्या आहेत. त्यात काळानुरूप सुधारणा करणे क्रमप्राप्त असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर खासगी विद्यापीठ स्थापनेसाठी अस्तित्वात असलेल्या निकषांचा अभ्यास करून त्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने घेतला. त्यानुसार डेक्कन कॉलेज अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. भूषण पटवर्धन, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या विद्यापीठ शिक्षण विभागातील सहसचिव किंवा उपसचिव, कला संचालक, तंत्रशिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण संचालक यांचा समितीमध्ये समावेश आहे. पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक गुणवत्ता पदभरती, न्यायालयीन निर्देश, अधिनियम, नियम आणि अधिसूचनांतील तरतुदी याबाबत अभ्यास करून शिफारशी सादर करणे अशी समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे.
जमीन, इमारत बांधकाम, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, डिजिटल सुविधा, वसतिगृह, क्रीडा सुविधा, दिव्यांगांसाठी सुलभता, प्रस्तावित अभ्यासक्रम चालविण्याचा संस्थेचा अनुभव, भविष्यातील शैक्षणिक गरज, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची दिशा, जागतिक स्पर्धात्मकता आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचा सखोल विचार करून खासगी विद्यापीठासाठी शैक्षणिक संस्थेचा आवश्यक किमान शैक्षणिक अनुभव, संस्थेकडून चालवल्या जाणाऱ्या महाविद्यालयांचे मानांकन, गुणवत्ताविषयक निकष, स्वायत्त महाविद्यालये चालवण्याचा अनुभव, नियामक संस्थांच्या निकषांचे पालन, विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर, प्राध्यापकांची पात्रता, संशोधन प्रकाशने, पेटंट आणि नवोपक्रम, डिजिटल शिक्षण व सायबर सुरक्षा, खासगी विद्यापीठातील अभ्यासक्रमांची प्रवेशप्रक्रिया, शैक्षणिक शुल्क निश्चिती, गुणवत्तेवर आधारित, पारदर्शक आणि ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली, तक्रार निवारण यंत्रणा, शासनाच्या आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी, खासगी विद्यापीठांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर संवर्गातील पदांच्या पदभरतीबाबत अवलंबिण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेचा अभ्यास करून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीतील गुणवत्ता, वेतन, पारदर्शिता, समान संधी, न्यायालयीन निर्देश अशा बाबी समितीकडून विचारात घेतल्या जातील.
२८ एप्रिल रोजीच्या समितीचा शासन निर्णय अधिक्रमित
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने २८ एप्रिल २०२६ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करून राज्यातील खासगी अनुदानित महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठात रूपांतर करण्यासाठी डॉ. भूषण पटवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली होती. मात्र, तो शासन निर्णय अधिक्रमित केल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
