पुणे : ‘गाव तिथे ग्रंथालया’ची घोषणा करणाऱ्या राज्य सरकारने २०१२ पासून एकाही सार्वजनिक ग्रंथालयाला मान्यता दिली नाही. त्यात रखडलेले अनुदान, कर्मचाऱ्यांचे मानधन आणि मंदावलेल्या पुस्तक खरेदीमुळे राज्यातील ११ हजार सार्वजनिक ग्रंथालयांना मरणकळा आल्याचे चित्र आहे.
राज्य सरकारने ग्रंथालयांच्या लेखापरीक्षणासाठी २०१२ साली ग्रंथालयांच्या अनुदानाबरोबरच नव्या सार्वजनिक ग्रंथालयांना मान्यता देणे थांबवले. आता १४ वर्षे उलटूनही राज्यात एकाही नव्या ग्रंथालयाला शासन मान्यता देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ‘गाव तिथे ग्रंथालया’ची घोषणा केवळ कागदावरच राहत असून, विद्यार्थ्यांच्या वाचनाची आबाळ होत असल्याची माहिती ग्रंथालय संघटनांकडून देण्यात आली.
‘ग्रंथालयांना ४० टक्के अनुदान देण्यासाठी सुमारे ४२ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. मात्र, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांनी निधीसाठी पाठपुरावा न केल्याने हे अनुदान मिळत नाही. परिणामी ग्रंथालये बंद पडत आहेत. तर, पोटाला चिमटे काढून वाचन चळवळ रुजविणाऱ्या ग्रंथपालांसमोर उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे,’ असेही या संघटनांनी स्पष्ट केले.
‘हक्काचे मतदान म्हणून ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांची संख्या नसते. त्यामुळे त्यांचे प्रश्न राजकारण्यांसाठी महत्त्वाचे नसतात. तर, अनेक गावांमध्ये स्थानिक पुढारी ग्रंथालये चालवतात. अनुदानाचा न मिळाल्याने, पुस्तकांची खरेदी न झाल्याने त्यांचे काही बिघडत नसते. पण, गावातील होतकरू विद्यार्थ्यांच्या वाचनाची आबाळ होते,’ असे बारामती तालुक्यातील ‘ब’ दर्जाच्या ग्रंथालयात काम करणारे ग्रंथपाल अनिल चव्हाण यांनी नमूद केले.
दरम्यान, पुण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या ग्रंथालय संघाच्या विभागीय अधिवेशनातही या बाबत ठराव करण्यात आला. नव्या ग्रंथालयांना शासन मान्यता, ग्रंथालयांचे दर्जाबदल, रखडलेले ४० टक्के अनुदान तातडीने मिळावे, ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना सन्मानजनक वेतन आणि महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रंथालयांसाठी माफक दरात जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी ग्रंथालय संघाच्या वतीने करण्यात आली.
ग्रंथालयांची स्थिती
दर्जा…ग्रंथालयांची संख्या…कर्मचारी संख्या
अ…३३०…१,३८८
ब…२,०७४…६,२२२
क…३,९७४…७,९४८
ड…४,७७७…४,७७७
एकूण…११,१५५…२०,३५५
‘कर्मचाऱ्यांची उपासमार’
‘तुटपुंज्या वेतनामुळे राज्यातील ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांवर उपासमार करण्याची वेळ आली आहे. ‘ड’ वर्गाच्या ग्रंथालयातील ग्रंथपालांना २ हजार २२३ रुपये मानधन देण्यात येते. ‘क’ वर्गाच्या ग्रंथालयात ४ हजार ८०० रुपये, तर तालुक्याच्या ठिकाणी ७ हजार २०० रुपये मानधन देण्यात येते. ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गाच्या ग्रंथालयातही १६ हजार रुपयांपर्यंत मानधन देण्यात येते. याउलट, केरळ, कर्नाटक आणि गोव्यासारख्या राज्यात ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना मासिक २५ हजार रुपये वेतन श्रेणी दिली जाते,’ अशी माहिती सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सदाशिव बेडगे यांनी दिली. ‘वाढत्या महागाईत ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना किमान जगता यावे म्हणून तरी राज्य सरकारने निधीचा प्रश्न सोडवावा,’ अशी मागणीही त्यांनी केली. पुरोगामी महाराष्ट्रात एका सुशिक्षित ग्रंथपालाच्या महिनाभराच्या मानधनापेक्षा दोन किलो मटणाची किंमत जास्त असावी, ही धक्कादायक परिस्थिती असल्याचे एका ग्रंथपालाने नमूद केले.
राज्य सरकार वाचन चळवळीकडे दुर्लक्ष करीत आहे. निधी उपलब्ध करून दिला नाही, तर ग्रंथालये कशी चालवायची, हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस गावखेड्यातील ग्रंथालये बंद पडत आहेत. – सोपान पवार, प्रमुख कार्यवाह, राज्य ग्रंथालय संघ
