पुणे : जमीनमोजणी प्रकरणांचा निपटारा अचूक, जलद, गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शी पद्धतीने करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षित परवानाधारक भूमापक आणि भूमापन एजन्सी नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण राज्याच्या महसूल विभागाने घेतल्यानंतर त्या बाबतची कार्यपद्धती राज्य शासनाने निश्चित केली आहे.
खासगी भूमापक म्हणून काम करण्यासाठी आयटीआय (सर्व्हेइंग), सिव्हिल इंजिनिअरिंग पदविका किंवा पदवी आणि जिओइन्फॉर्मेटिक्समधील पदवीधारक पात्र ठरणार आहेत. तसेच, १० वर्षे सेवा केलेले निवृत्त भूमापन कर्मचारीही ६५ वर्षांपर्यंत हे काम करू शकणार आहेत. दरम्यान, प्रत्येक भूमापकास दरमहा किमान २० मोजणी प्रकरणे निकाली काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, भ्रष्टाचार किंवा गुन्हेगारीचे कारण समोर आल्यास परवाना रद्द करण्यात येणार आहे. याबद्दलच्या कार्यपद्धतीचा आदेश राज्य शासनाने जारी केला आहे. त्यानुसार मोजणी प्रकरणांचे निश्चित वेळापत्रक ठरवून त्यानुसारच प्रत्यक्ष जमिनीची मोजणी आणि हद्द कायम करावी लागणार आहे.
वेळापत्रक निश्चित करूनच भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक संबंधितासाठी नोटीस काढणार असून, कामाशी संबंधित कागदपत्रे नसतील, तर जबाब आणि पंचनामे करून अहवाल द्यावा लागणार आहे. या कामात भ्रष्टाचार अथवा गुन्हेगारी कारण समोर आले तर, परवाना रद्द करण्यात येणार असल्याचे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
मोजणीनंतरचा नकाशा आणि कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड केल्यानंतर उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडून अंतिम मंजुरी दिली जाईल. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये एनआयसीचे तांत्रिक सल्लागार, आयटीआयचे प्राचार्य आणि जिल्हा अधीक्षक-भूमी अभिलेख यांचा समावेश आहे. खासगी भूमापक म्हणून काम करण्यासाठी आयटीआय (सर्व्हेइंग), सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा किंवा पदवी आणि जिओइन्फॉर्मेटिक्समधील पदवीधारक पात्र ठरणार आहेत. तसेच १० वर्षे सेवा केलेले निवृत्त भूमापन कर्मचारीही ६५ वर्षांपर्यंत हे काम करू शकतील.
प्रशिक्षित उमेदवार
निवड झालेल्या उमेदवारांना भूमी अभिलेख विभागामार्फत दोन आठवड्यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. ते पूर्ण केल्यानंतर परीक्षा घेतली जाईल आणि पात्र उमेदवारांना छत्रपती संभाजीनगर येथील लँड रेकॉर्ड ट्रेनिंग अकॅडमीकडून दोन वर्षांसाठी वैध असलेला परवाना दिला जाईल.
केवळ जागेची मोजणी न झाल्यामुळे अनेक कामे थांबून राहतात. उद्योजक आणि नवीन व्यवसायासाठी सुरुवातदेखील करता येत नाही. राज्याच्या प्रगतीसाठी बाधा होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता तातडीने मोजणी होईल, सर्वसामान्यांचा मनस्ताप वाचेल, वेळ वाचेल.- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
