पुणे : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या कारभारासंदर्भात समाजमाध्यमातील लेखनाद्वारे संस्थेची बदनामी केल्याच्या आरोपावरून परिषदेच्या शनिवारी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत काही वेळ गोंधळ झाला. हे लेखन करणारे विजय शेंडगे यांचे सभासदत्व तात्पुरते रद्द करण्याचा निर्णय बहुमताने घेत त्यांना सभेतून बाहेर जाण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर वार्षिक सभा सुरळीत पार पडली असली, तरी त्या पत्राचा संदर्भ वक्त्यांनी आपल्या भाषणात दिला.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा शनिवारी परिषदेचे अध्यक्ष डाॅ. रावसाहेब कसबे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. परिषदेच्या विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष डाॅ. शिवाजीराव कदम, उपाध्यक्ष राजीव बर्वे, कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, प्रमुख कार्यवाह सुनीताराजे पवार आणि कोषाध्यक्ष विनोद कुलकर्णी या वेळी उपस्थित होते. पवार यांनी मांडलेल्या परिषदेच्या ताळेबंद आणि अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली.
अध्यक्षांच्या परवानगीने आयत्या वेळच्या विषयामध्ये विजय शेंडगे यांचे पत्र कुलकर्णी यांनी सभेत वाचून दाखविले. शेंडगे यांच्या पत्रातील भाषा आक्षेपार्ह असून, त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करण्याबरोबरच त्यांचे सभासदत्वही रद्द करावे, अशी मागणी कार्यवाह अंजली कुलकर्णी, मृणालिनी कानिटकर आणि ज्योत्स्ना चांदगुडे यांनी केली. तर, ‘लोकशाहीमध्ये विरोध करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. पण, विरोध करताना विवेकबुद्धी आणि संयम असावा, ही अपेक्षा आहे. तो शेंडगे यांनी पाळलेला नाही. त्यांचा निषेध करावा’, अशी विनंती करणारे डॉ. न. म. जोशी यांचे पत्रही वाचून दाखविण्यात आले. त्यानंतर काही वेळ सभेत गोेंधळ झाला. जागेवरूनच आपली बाजू मांडण्यासाठी शेंडगे यांना दोन मिनिटांचा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र, ‘व्यासपीठावरून बोलण्याची परवानगी मिळावी’, अशी शेंडगे यांनी केलेली मागणी फेटाळण्यात आली. त्या वेळी जागेवरूनच बाजू मांडण्यास शेंडगे यांनी नकार दिला. ‘आपले सभासदत्व तात्पुरते रद्द करण्यात आले असल्याने सभेतून बाहेर पडावे,’ अशी सूचना कुलकर्णी यांनी शेंडगे यांना केली. शेंडगे बाहेर पडल्यानंतर उर्वरित सभा सुरळीत पार पडली.
हेही वाचा : निधी नियोजनावर प्रश्नचिन्ह, ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या पुण्यातील कार्यक्रमासाठी निविदेला बगल
कसबे म्हणाले, ‘‘स्वातंत्र्यानंतर लोकशाहीचे राजकीय गुण आपण पाहिले. मात्र, गेल्या दहा वर्षांपासून आपण लोकशाहीचे दोष पाहत आहोत. संस्थांमध्ये राजकीय विचार पेरले जात आहेत. हे पत्र त्याचेच उदाहरण आहे. ही संस्था ताब्यात घेण्यासाठी कोण उत्सुक आहेत हे मला ठाऊक आहे. मात्र, मी अध्यक्ष असेपर्यंत परिषद कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या ताब्यात जाऊ देणार नाही.’’
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने केलेल्या प्रगतीमुळे काहींना पोटशूळ उठला असून, त्यातून परिषद आणि पदाधिकाऱ्यांची बदनामी सुरू केली आहे. शेंडगे हे समोर दिसत असले, तरी त्यांचे बोलविते धनी वेगळेच होते. पदाधिकाऱ्यांनी कोणतेही बेकायदा काम केलेले नाही. साहित्यबाह्य हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही. घटनादुरुस्तीचे काम अंतिम टप्प्यात असून, विशेष सभेत त्याला मान्यता घेता येईल.
प्रा. मिलिंद जोशी, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र साहित्य परिषद
