पुणे : राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे यंदा पाचवी आणि आठवी या इयत्तांसह चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठीही शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जाणार आहे. मात्र, चौथी आणि सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी अनेक शाळांनी नोंदणी केलेली नाही, विद्यार्थ्यांचे अर्जही भरले नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे आढावा बैठकीमध्ये चौथी आणि सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठीच्या विद्यार्थी संख्येबाबत शालेय शिक्षणमंत्री, शिक्षण आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली.
या पार्श्वभूमीवर, राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी शाळांना नोंदणी वाढविण्याच्या सूचना परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत. त्यात म्हटले आहे, ‘प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (चौथी), उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (सातवी) या परीक्षांसाठी अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी जिल्हा स्तरावरून विशेष प्रयत्न होणे अत्यावश्यक आहे.’
‘परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांच्या अर्जांचा आढावा घेतला असता, अनेक जिल्ह्यांमध्ये स्थिती उदासीन असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले आहे. सरल संकेतस्थळानुसार नोंद असलेल्या शाळांपैकी अनेक शाळांनी सदर परीक्षेकरिता नोंदणी केलेली नाही किंवा विद्यार्थी आवेदनपत्रही भरलेले नाही. त्यामुळे शाळा नोंदणी, विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरण्याबाबत शाळांचे उद्बोधन होणे आवश्यक आहे. आढावा बैठकीमध्ये चौथी आणि सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठीच्या विद्यार्थिसंख्येबाबत शालेय शिक्षणमंत्री, शिक्षण आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. शासन धोरणाच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद, महापालिकांच्या शाळांतील १०० टक्के विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याबाबतच्या लेखी सूचना द्याव्यात,’ असेही परिपत्रकात नमूद केले आहे.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये २६ एप्रिल रोजी शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जाणार आहे. परीक्षेचे अर्ज भरण्यासाठी ३० डिसेंबर ते १३ फेब्रुवारी या कालावधीत विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरण्यासाठीची मुदत देण्यात आली होती. तसेच नियमित शुल्कासह अर्ज भरण्यासाठी २८ फेब्रुवारीपर्यंत परीक्षा परिषदेने मुदतवाढ दिली आहे.
शिक्षकांच्या कामाचे मूल्यांकन
शिष्यवृत्ती परीक्षा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना बंधनकारक आहे. या परीक्षेच्या आधारे सर्व शासकीय शाळांतील शिक्षकांचे मूल्यांकन करून त्याची नोंद शिक्षकांच्या सेवा पुस्तकात, गोपनीय अहवालात करण्यात येणार असल्याची तंबी देण्यात आली आहे.
अशी आहे शिष्यवृत्ती योजना
राज्यातील प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना प्रोत्साहनपर शिष्यवृत्ती देण्याची योजना महाराष्ट्र राज्य शासनाने सन १९५४-५५मध्ये सुरू केली. विद्यार्थिदशेतच स्पर्धा परीक्षेची पायाभरणी करणाऱ्या या स्पर्धेचे शालेय स्तरावर विशेष महत्त्व आहे. त्यानुसार इयत्ता चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जात होती. गेली काही वर्षे ही परीक्षा इयत्ता पाचवी, आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी घेण्यात येत होती. मात्र, यंदापासून ही परीक्षा इयत्ता चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठीही आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
