पुणे : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या क्षमता विकासासाठी विभाग स्तरावर ‘क्षमता बांधणी आराखडा’ तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रशासकीय विभाग स्तरावरील ‘क्षमता बांधणी घटक’ (सीबीयू) स्थापन करण्यात आला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करून क्षमता बांधणी आराखडा तयार केला जाणार आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. केंद्र शासनाच्या क्षमता विकास आयोगाने सर्व विभागांना स्वतंत्र क्षमता बांधणी आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्रातील शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी प्रत्येक विभागाने संवर्गनिहाय प्रशिक्षण व कौशल्य विकासाचा आराखडा तयार करणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर, शालेय शिक्षण विभागात १० सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षण गरजांचे विश्लेषण करून क्षमता बांधणी आराखडा राबवण्यासाठी समन्वयक संस्था (नोडल बॉडी) म्हणून काम करणे, विविध संवर्ग पदांच्या जबाबदाऱ्यांनुसार आवश्यक कौशल्यांची ओळख करून प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चित करणे, आयजीओटी-कर्मयोगी या डिजिटल व्यासपीठावरील कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित साधनांचा वापर करून क्षमता बांधणी आराखडा तयार करणे, प्रशिक्षणासाठी केवळ पारंपरिक पद्धतीवर अवलंबून न राहता ऑनलाइन, प्रत्यक्ष आणि काम करताना दिले जाणारे प्रशिक्षण अशा संमिश्र पद्धतीचा अवलंब करणे, विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आयजीओटी-कर्मयोगी पोर्टलवर नोंदणी करून प्रशिक्षणाची अंमलबजावणी, अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आणि कार्यशाळांमधील सहभाग यावर देखरेख ठेवणे, प्रशिक्षणासाठी सामान्य प्रशासन विभाग, यशदा यांच्यात समन्वय राखणे, क्षमता बांधणी आराखड्याचा अहवाल सादर करणे अशी या समितीची कार्यकक्षा असणार आहे.
समितीमध्ये अकरा सदस्यांचा समावेश
शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव, प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील क्षमता बांधणी विभाग समितीमध्ये एकूण अकरा सदस्यांचा समावेश आहे. त्यात शिक्षण आयुक्त, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, योजना या विभागांचे संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे (एससीईआरटी) संचालक, राज्य मंडळ अध्यक्ष, बालभारती संचालक, विभागाचे उपसचिव यांचा समावेश आहे.
