पुणे : राज्यातील शाळा व्यवस्थापनाच्या प्रशासकीय कामकाजात सुलभता आणि गतिमानता आणण्यासाठी आता प्रधान सचिव, शिक्षण आयुक्तांना शाळांना मान्यता आणि दर्जावाढ, स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर नव्याने तुकडी आणि शाखा मंजूर करणे, शिक्षण मंडळ संलग्नत्वासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे, नूतनीकरण करणे आदी अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत हे अधिकार शिक्षणमंत्र्यांकडे होते.
शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’च्या उद्दिष्टाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात १०० टक्के ई-गव्हर्नन्स, प्रशासकीय सुधारणा आणि शासकीय कार्यालयांची कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अस्तित्वात असलेले कायदे, नियमांमध्ये कालानुरूप आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ अंतर्गत शाळा व्यवस्थापनाशी संबंधित अधिकारांचे प्रत्यायोजन करण्यात आले आहे.
या अंतर्गत अस्तित्वात असलेल्या शाळांची दर्जावाढ – इरादा पत्र देणे, मान्यता देणे, हे शिक्षणमंत्र्यांना असलेले अधिकार आता शालेय शिक्षण प्रधान सचिवांना देण्यात आले आहेत. तसेच सीबीएसई, सीआयसीएसई, आयबी, सीआयई अशा देश-परदेशातील शिक्षण मंडळांच्या शाळांना नव्याने ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देणे, त्यांचे नूतनीकरण करणे, शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर नव्याने तुकडी मान्यता देणे, शाखांना मान्यता देणे याबाबतचे अधिकार शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, शिक्षण आयुक्त प्रदान करण्यात आले आहेत.
बृहन्मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर महापालिका क्षेत्रातील अशा शाळांसाठी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र व त्याचे नूतनीकरण करण्याचे अधिकार प्रधान सचिवांकडे देण्यात आले आहेत. या महापालिका क्षेत्रांव्यतिरिक्त राज्यातील उर्वरित भागांतील शाळांसाठी नव्याने ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देणे, त्याचे नूतनीकरण करण्याची प्रक्रिया करणे आदी अधिकार शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे शाळांची दर्जावाढ, ना हरकत प्रमाणपत्र देणे, स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर तुकडी किंवा शाखा सुरू करणे याबाबतच्या प्रशासकीय प्रक्रियेला वेग मिळू शकेल.
प्रस्तावांची तपासणी सुधारित निकषांनुसार
या प्रस्तावांची छाननी शासनाने २२ जुलै २०२६ रोजी जाहीर केलेल्या शुद्धिपत्रकाबरोबरच्या सुधारित निकषांनुसार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर नव्याने तुकडी अथवा शाखा सुरू करण्यासाठी प्राप्त प्रस्तावांची तपासणी शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
