राज्यात तिसऱ्या भाषेची ‘इयत्ता’ कोणती? ‘सीबीएसई’प्रमाणे निर्णय घेण्याची लागू करण्याची तज्ज्ञांची भूमिका

राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्राच्या अनुषंगाने नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल राज्य शासनाला सादर झाला आहे. त्यावरील अंतिम निर्णय अजून जाहीर झालेला नाही. मात्र, ‘सीबीएसई’प्रमाणेच राज्यात सहावीपासूनच तिसरी भाषा असावी, अशी भूमिका तज्ज्ञांकडून मांडण्यात येत आहे.

केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक आराखड्यातील तरतुदींच्या आधारे राज्य सरकारने पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू करून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषेचा पर्याय देण्याचा निर्णय घेतला होता. या हिंदी सक्तीला राज्यात तीव्र विरोध झाल्यानंतर तो निर्णय मागे घेऊन भारतीय भाषांचा पर्याय देण्यात आला. मात्र, पहिलीपासूनच तीन भाषा नकोत, अशी भूमिका मांडण्यात आली. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्रिभाषा सूत्राबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नियुक्त केली. समितीने राज्यभर फिरून तिसऱ्या भाषेबाबत वेगवेगळ्या घटकांची मते जाणून घेऊन त्याबाबतचा अहवाल शासनाला सादर केला आहे. मात्र, अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.

दरम्यान, ‘सीबीएसई’ने राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यातील तरतुदीनुसार नुकताच सहावीपासून तिसरी भाषा लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे राज्यातील तिसऱ्या भाषेचा मुद्दा पुन्हा नव्याने चर्चेत आलाआहे. याबाबत ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. वसंत काळपांडे म्हणाले, ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करताना पाचवीपर्यंत तिसरी भाषा असू नये. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यानुसारच (एनसीएफ) राज्यात सहावीपासून तिसरी भाषा लागू करावी. ‘सीबीएसई’नेही तोच निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने लवकर निर्णय घेऊन विद्यार्थी, पालक, शिक्षकांना स्पष्टता देणे आवश्यक आहे.’

‘सीबीएसईच्या शाळांमध्ये आतापर्यंत दहावीला दोनच भाषा अनिवार्य आहेत. त्यात एक माध्यम भाषा आणि दुसरी विद्यार्थ्यांच्या पसंतीची भाषा असते. शाळा आठवीपर्यंत त्यांच्या स्तरावर भाषेबाबत वेगवेगळे प्रयोग करतात. आता ‘सीबीएसई’च्या निर्णयानुसार सहावीपासून तिसरी भाषा लागू होणार आहे. महाराष्ट्रात ‘सीबीएसई’च्या शाळांसाठी मराठी आधीपासून अनिवार्य आहे. राज्य मंडळांच्या शाळांसाठीही राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यातील तरतुदीनुसारच सहावीपासून तिसरी भाषा लागू करावी,’ असे ‘सीबीएसई’शी संलग्न ज्ञानप्रबोधिनी प्रशालेचे मुख्याध्यापक आणि राज्याच्या सुकाणू समितीचे सदस्य डॉ. मिलिंद नाईक यांनी सांगितले.