पुणे : आतापर्यंत शासकीय विभागांमध्ये मनुष्यबळाच्या अभावामुळे महत्त्वाच्या पदांची जबाबदारी अतिरिक्त कार्यभाराने अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात येते. मात्र, राज्यातील खासगी शाळांच्या शुल्क नियंत्रणासाठी नियुक्त केलेल्या चार विभागीय शुल्क नियामक समित्यांकडे अन्य चार विभागांचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. एका विभागातील शुल्काच्या तक्रारींचा ताण समितीवर असताना आता दुसऱ्या विभागातील शुल्काच्या तक्रारीही सोडवाव्या लागणार असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे पालक संघटनांकडून या बाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आला आहे. अधिनियमातील तरतुदीनुसार विभागीय शुल्क नियामक समिती, पुनरीक्षण समिती नियुक्त करण्यात येते. अधिनियमाच्या कलम ७ (१) मधील तरतुदीनुसार १८ मार्च रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर या शैक्षणिक विभागांसाठी विभागीय शुल्क नियामक समित्या नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. तर, अमरावती, नाशिक, लातूर, कोल्हापूर या विभागांसाठी शुल्क नियामक समित्या नियुक्त करण्याचे प्रस्तावित होते. मात्र, अमरावती, नाशिक, लातूर, कोल्हापूर या विभागांसाठी स्वतंत्र विभागीय शुल्क नियामक समित्या नियुक्त न करता मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर या विभागांच्या समित्यांकडेच अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.
शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, मुंबई विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे कोल्हापूर विभागीय शुल्क नियामक समिती, पुणे विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे नाशिक विभागीय शुल्क नियामक समिती, नागपूर विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे अमरावती विभागीय शुल्क नियामक समिती, तर छत्रपती संभाजीनगर विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे लातूर विभागीय शुल्क नियामक समितीचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
शिक्षण विभागाने नेमलेल्या विभागीय शुल्क नियामक समित्यांमध्ये सर्व सदस्यांची नेमणूक अजून करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या समितीचे कामकाजही कधी आणि कसे सुरू होणार याबाबत साशंकता आहे. एकीकडे पालकांचे शुल्काबाबतचे प्रश्न वाढत असताना शिक्षण विभागाकडे त्याबाबतचे उत्तर नाही. पालकांकडे वाढीव शुल्काचा तगादा शाळा लावत आहेत. या परिस्थितीत नेमलेल्या समित्या अपूर्ण असल्याने त्यांचा उपयोग का हा प्रश्न आहे. त्यातच आता अतिरिक्त कार्यभारही सोपवण्यात आल्याने त्या विभागांचे कामकाज कसे होणार, हाही प्रश्न निर्माण होतो. – जयश्री देशपांडे, पुणे पेरेंट्स असोसिएशन
विभागीय शुल्क नियामक समित्यांच्या कामकाजाबाबत अनेक अडचणी आहेत. या समित्यांचे कामकाज वेळेत पूर्ण होत नाही. त्यामुळे पालकांना त्रास सहन करावा लागतो. आता समितीकडे अतिरिक्त कार्यभार देण्यामुळे अडचणी वाढतील. समितीचे कामकाज कालबद्ध पद्धतीने होणार नसेल, तर समितीचा उपयोग काय? – मुकुंद किर्दत, आप पालक युनियन
