पुणे : राज्यातील खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक विद्यालयांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर पदांच्या भरतीसाठी सक्षम प्राधिकरणाकडून जाहिरातीची परवानगी मिळाल्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांना आता तीन महिने मुदत मिळेल. मात्र, पवित्र संकेतस्थळ वर्षभर सुरू नसल्याने परवानगी मिळूनही अनुदानित शाळांतील पदभरतीला अडचणी येण्याची शक्यता शिक्षण संस्थांकडून वर्तवण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचे शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध केले. ‘पदभरतीची जाहिरात देण्यास परवानगी दिल्यापासून संस्थेने पदभरतीची कार्यवाही दोन महिन्यांच्या आत करणे बंधनकारक राहील,’ अशी तरतूद शालेय शिक्षण विभागाने ६ फेब्रुवारी २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात शैक्षणिक संस्थांना या मुदतीत प्रक्रिया करण्यात अनेक व्यावहारिक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. टपाल व जावक विभागातील विलंब, अर्जांची छाननी व मुदत, मुलाखती, अध्यापनकौशल्य चाचणी, प्रशासकीय मान्यता आणि उमेदवारांचा रुजू होण्याचा कालावधी अशा अडचणी येत होत्या.
या पार्श्वभूमीवर, शिक्षण विभागाने २०१२ च्या शासन निर्णयातील अट दुरुस्त मुदत ३ महिन्यांपर्यंत वाढविली. इतर सर्व निकष, आदेश पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, पदभरतीसाठीची मुदत वाढविण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, पवित्र संकेतस्थळ वर्षभर सुरू नसते. त्यामुळे तीन महिन्यांत पदभरती शक्य नाही. अनुदानित शाळांतील पदभरतीसाठी पवित्र संकेतस्थळ वर्षभर कार्यान्वित राहणे आवश्यक आहे, असे महाराष्ट्र शिक्षण संस्था महामंडळाचे सरकार्यवाह रवींद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
