पुणे : सदनिका खरेदी विक्रीच्या व्यवहारातून राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाला सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ६१ हजार २८२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. या विभागाला दिलेल्या एकूण उद्दिष्टाच्या तुलनेत ९६ टक्के वसुली झाली असून, यंदाची दस्तसंख्याही वाढली आहे. लीव्ह अँड लायसन्सेस, इतर प्रकारच्या व्यवहारांच्या नोंदणीमुळे दस्तसंख्या वाढलली असली तरी, या विभागाला ६३ हजार ५०० कोटींचे उद्दिष्ट साध्य करता आलेले नाही.
राज्याच्या नोंदणी मुद्रांक विभागाला दर वर्षी १ एप्रिलनंतर एकूण वसुलीचे उद्दिष्ट राज्य सरकारमार्फत देण्यात येते. गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) ५५ हजार कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्या वेळी ५८ हजार २६६ कोटी इतके उत्पन्न मिळविले होते. यानुसार, नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी (२०२५-२६) मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी विभागाला ६३ हजार ५०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते.
त्यानुसार, आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस राज्यात ६१ हजार २८२ कोटी ८८ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाल्याची माहिती मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. एकूण उद्दिष्टाच्या तुलनेत हे उत्पन्न सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांनी घटलेले आहे. गेल्या अनेक वर्षांच्या तुलनेत मात्र सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राज्यभरात झालेली दस्त नोंदणी वाढली. या वर्षी ४५ कोटी ७८ लाख ८१६ इतके दस्त नोंदविले गेले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तीन कोटी ८५ लाख ४१ हजार १८६ इतक्या दस्तांची वाढ झाल्याचेही सांगण्यात आले.
असे मिळाले उत्पन्न
आय-सरिता – ४९,८१८.५३ कोटी
इ रजिस्ट्रेशन -४६५.८० कोटी
अॅडज्युडिकेशन २.० – ४,४८८.६५ कोटी
इ फ्रॅकिंग -११६.५१ कोटी
ई-फायलिंग – १,२४५.७९ कोटी ऑनलाईन लीव्ह अँड लायसन्स – ३१७.८४ कोटी
