पुणे : ‘साखरेच्या उत्पादन खर्चापेक्षा विक्रीची किंमत १० टक्क्यांनी कमी आणि त्यातच सरकारकडून इथेनॉलची खरेदीही कमी झाल्याने साखर कारखानदार अडचणीत आले आहेत. महाराष्ट्रातील कारखानदारांकडून शेतकऱ्यांचे उसाच्या रास्त आणि किफायशीर किमतीचे (एफआरपी) साडेचार हजार कोटी रुपये थकीत असून, कारखाने संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) वाढविण्याची गरज आहे,’ अशी भूमिका इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे (इस्मा) महासंचालक दीपक बल्लानी यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या मुलाखतीत मांडली.

‘इस्मा’कडून देशातील साखरेच्या उत्पादनाचा अंदाज जाहीर करण्यात आला. या वेळी बोलताना बल्लानी यांनी साखर उद्योगासमोरील अडचणी मांडल्या. ‘साखरेचा सरासरी उत्पादन खर्च प्रतिकिलो ४१.७ रुपये असून, साखरेची विक्री किंमत महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात प्रतिकिलो ३७ रुपये आहे. त्याचा फटका कारखान्यांना बसत आहे. सरकारने साखरेची किमान विक्री किंमत २०१९ पासून ३१ रुपयांवर स्थिर ठेवली आहे. त्याच वेळी उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत गेल्या पाच वर्षांत ३० टक्के वाढली आहे,’ असे त्यांनी नमूद केले.

ते म्हणाले, ‘उसाच्या ‘एफआरपी’शी साखरेची ‘एमएसपी’ संलग्न करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ऊस आणि साखरेच्या दरात योग्य संतुलन राखण्यास मदत होईल. साखरेच्या उत्पादन खर्चापेक्षा विक्री किंमत कमी असल्याने कारखाने आर्थिक अडचणीत येत आहेत. महाराष्ट्रातील कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांचे ‘एफआरपी’चे ४ हजार ५०० कोटी रुपये थकीत आहेत. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा, कारखान्यांसह शेतकऱ्यांसाठी हे आर्थिक संकट बनेल.’

इथेनॉल खरेदीही कमी

‘साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीसाठी कारखादानरांनी प्रकल्प उभारले. त्यासाठी त्यांनी मोठे भांडवल गुंतविले. मात्र, इथेनॉलची सरकारी तेल कंपन्यांकडून खरेदी कमी असल्याने उत्पादनावर मर्यादा येत आहेत. साखर उद्योगाची इथेनॉल निर्मिती क्षमता २८८ कोटी लिटर आहे. प्रत्यक्षात ८७ लाख कोटी लिटर इथेनॉलची खरेदी झाली आहे. त्यामुळे निम्म्याहून कमी क्षमतेने इथेनॉलचे उत्पादन करावे लागत आहे. इथेनॉलचे उत्पादन कमी केल्याने त्यासाठीचा साखरेची कोटा कमी होऊन बाजारात जास्त साखर आणावी लागत आहे. त्यामुळे अतिरिक्त साठा होऊन साखरेचे दर कमी होत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने इथेनॉलचा कोटा वाढवावा,’ अशी मागणी दीपक बल्लानी यांनी केली.

निर्यातही परवडेना

‘देशातून साखर निर्यातीचा कोटा या हंगामात २० लाख टन आहे. आतापर्यंत ४ लाख टन साखरेची निर्यात झाली असून, आणखी ३ लाख टन साखरेची निर्यात अपेक्षित आहे. त्यामुळे या हंगामात साखरेची एकूण निर्यात ७ लाख टनांवर जाईल. साखरेची निर्यात कमी होण्यामागे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कमी झालेले दर कारणीभूत आहेत. लंडनमध्ये साखर निर्यात केल्यास सध्या प्रतिटन ३४ हजार ५०० रुपये दर मिळत आहे. त्याच वेळी देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेला प्रतिटन ३७ हजार रुपये दर मिळत आहे. त्यामुळे कारखान्यांना साखर निर्यात परवडत नसल्याचे चित्र आहे,’ असे दीपक बल्लानी म्हणाले.

साखर उद्योगाची स्थिती

  • साखरेचा उत्पादन खर्च : ४१.७ रुपये प्रतिकिलो
  • साखरेची विक्री किंमत : ३७ रुपये प्रतिकिलो
  • ऊसाची एफआरपी : ३५५ रुपये प्रतिक्विंटल
  • साखरेची एमएसपी : ३१ रुपये प्रतिकिलो

सरकारकडून दर वर्षी उसाच्या ‘एफआरपी’मध्ये वाढ केली जात आहे. परंतु, २०१९ पासून साखरेच्या ‘एमएसपी’मध्ये वाढ करण्यात आलेली नाही. सरकारने साखरेची ‘एमएसपी’ वाढविल्यास विक्री किंमतही वाढेल. त्यामुळे कारखान्यांना होणारा तोटा कमी होऊन त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. – दीपक बल्लानी, महासंचालक, इस्मा