पुणे : राज्यातील खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा, अध्यापक विद्यालये, विद्यानिकेतनांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या विलंबाला आता चाप लागण्याची चिन्हे आहेत. वैयक्तिक मान्यता प्रकरणांच्या मान्यता प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यासाठी आता शिक्षण विभागाने १५ दिवसांची कालमर्यादा घालून दिली असून, त्यानुसारच अधिकाऱ्यांना प्रकरणे हाताळावी लागणार आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात वैयक्तिक मान्यतांबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेप्रकरणी शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता, बदल्या, पदोन्नती आणि शालार्थ आयडी प्रदान करण्याबाबत स्पष्ट शासननिर्णय अस्तित्वात असूनही शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालकांकडून त्याचे पालन केले जात नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. वैयक्तिक मान्यता प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांकडून दिलेल्या कालमर्यादेत कार्यवाही होत नसल्याने न्यायालयीन प्रकरणांचे वाढते प्रमाण, औरंगाबाद खंडपीठाने नवीन शासननिर्णय प्रसिद्ध करण्याचा दिलेला आदेश या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने नव्याने शासननिर्णय प्रसिद्ध करून स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
नवीन नियमांनुसार, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रकरणातील प्रत्येक प्रक्रियेला १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीनंतर संस्था किंवा व्यवस्थापनाला १५ दिवसांच्या आत वैयक्तिक मान्यतेचा प्रस्ताव संबंधित प्राथमिक किंवा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे सादर करावा लागेल. प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर पुढील १५ दिवसांत अधिकाऱ्यांना छाननी करून त्यावर मंजुरी किंवा नामंजुरीचा निर्णय घ्यावा लागेल. प्रस्तावातील सर्व त्रुटी एकाच वेळी शैक्षणिक संस्थेला लेखी स्वरूपात १५ दिवसांत कळवाव्या लागणार आहेत. संबंधित संस्था किंवा व्यवस्थापनाला त्रुटींची पूर्तता करून १५ दिवसांच्या आत प्रस्ताव फेरसादर करावा लागेल. परिपूर्ण प्रस्ताव पुन्हा सादर झाल्यानंतर शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय उपसंचालक यांना पुढील १५ दिवसांच्या आत सुधारित वैयक्तिक मान्यतेबाबत मंजुरी किंवा नामंजुरीबाबतचा अंतिम निर्णय घ्यावा लागणार आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे.
शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्यासंबंधीचे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केल्याच्या तारखेपासून दिलेल्या मुदतीपेक्षा जास्त काळ प्रस्ताव प्रलंबित राहणार नाहीत, याची दक्षता संबंधित अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. पुरेशा कारणांशिवाय दिलेल्या मुदतीत अशा प्रस्तावांवर निर्णय घेणे शक्य नसल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी विलंबाची लेखी कारणे नोंदवून वरिष्ठ कार्यालयाला कळवावीत, तसेच वैयक्तिक मान्यतांच्या थकीत किंवा सादर प्रकरणांचा मासिक आढावा एकस्तर अधिकाऱ्यांनी घ्यावा, दर तीन महिन्यांतून एकदा किमान २५ टक्के वैयक्तिक मान्यता प्रकरणांची प्रत्यक्ष तपासणी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
‘पवित्र’द्वारे भरतीला सूट
‘पवित्र’ प्रणालीद्वारे नियुक्त होणाऱ्या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना स्वतंत्र वैयक्तिक मान्यतेची कोणतीही आवश्यकता राहणार नाही, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
