विद्यार्थी शाळेत, शिक्षक ‘एसआयआर’च्या वर्गात; अशैक्षणिक कामांमुळे अध्यापनावर परिणाम

नव्या अभ्यासक्रमाची तयारी, विद्यार्थी पटसंख्या, शैक्षणिक गुणवत्तावाढ अशी कामे प्राधान्यक्रमांच्या यादीत नंतर. परिणाम : शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच राज्यातील शालेय शिक्षणविश्व त्रस्त. काही ठरावीक कामे वगळता शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नका, अशी शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतूद सांगत असूनही बीएलओ म्हणून काम करण्याचा बोजा टाकण्यात आल्याची तक्रार अनेक शिक्षकांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केली.

‘एसआयआर’साठी मतदाराच्या घरी जाऊन माहिती गोळा करण्याच्या कामाला किमान २०-२५ मिनिटे लागतात. असे हजारेक अर्ज भरण्यासाठी किती वेळ लागणार आहे, याचे गणित आता शिक्षक घालत असून, त्यातून उरणार्‍या वेळात शिकविणार कधी, असाही प्रश्न काहींनी उपस्थित केला.

सध्या दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावी या इयत्तांना राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार तयार केलेल्या नव्या अभ्यासक्रमाची पाठ्यपुस्तके लागू करण्यात आली आहेत. नवा अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी शिक्षकांना तयारी करणे गरजेचे असताना, नेमक्या त्याच वेळी २९ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत राबविण्यात येणार्‍या ‘एसआयआर’ मोहिमेत शिक्षकांना ‘बीएलओ’ म्हणून काम करावे लागणार आहे.

आधी पूर्ण वेळ काम करण्याचे आदेश प्रशासनाकडून देण्यात आले. शिक्षक संघटनांकडून आक्षेप घेण्यात आल्यावर मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने २७ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देऊन शिक्षकांना सुटीच्या दिवशी, तसेच शैक्षणिक कामाच्या वेळेनंतर ‘बीएलओ’चे काम देण्याच्या सूचना आल्या. त्यानंतर ३ जुलैला मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना नवे पत्र दिले. त्यात ‘बीएलओ’ असलेल्या शिक्षकांना कमी तासिका द्याव्यात आणि ते काम नसलेल्या शिक्षकांना ‘बीएलओ’ कामात साहाय्य करण्याबाबत सूचित करावे, असे नमूद आहे.

शाळेची वेळ वगळता अन्य वेळेत, सुटीच्या दिवशी शिक्षकांना ‘एसआयआर’चे काम करायला लावणे म्हणजे शिक्षकांना वेठबिगार समजण्यासारखे आहे. शिक्षकांना शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, कौटुंबिक जबाबदार्‍या नसतात का? याचा विपरीत परिणाम होऊन संतापाचा उद्रेक होण्याची स्थिती आहे,’ असे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी सांगितले. ॲक्टिव्ह टीचर्स फोरमचे संयोजक भाऊ चासकर म्हणाले, ‘जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यानंतर शाळा सुरू झाल्यावर २१ दिवस सेतू अभ्यासक्रम राबवण्याचे नियोजन शिक्षण विभागाने दिले होते. मात्र, ‘एसआयआर’चे काम आल्याने अध्यापन विस्कळीत झाले आहे.’

या प्रश्नांचे काय?

• नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, राज्यात ८ हजारांहून अधिक एकशिक्षकी शाळा आहेत. त्यात सुमारे दीड लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिकतात. या शिक्षकांनाही ‘बीएलओ’चे काम आहे. अशा वेळी या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण कसे होणार?
• वर्षभरात प्राथमिक वर्गांसाठी किमान २०० दिवस, तर माध्यमिक वर्गांसाठी किमान २२० दिवस अध्यापन होणे बंधनकारक आहे. शिक्षकांच्या ‘बीएलओ’च्या कामामुळे अध्यापन होत नसल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्काचे काय?
• ‘शिक्षण प्राधान्यक्रम नाही का?’

‘विद्यार्थी वर्गात, शिक्षक बाहेर, शिक्षण वार्‍यावर अशी सध्या स्थिती असून, मुलांचे शिक्षण हा आपल्या समाजाचा प्राधान्यक्रम नाही, याचे वैषम्य वाटते. शालेय वेळेव्यतिरिक्त ही कामे करण्याचा सल्ला देणे व्यवहार्य नाही. शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम २७ नुसार, शिक्षकांना केवळ जनगणना, प्रत्यक्ष निवडणूक आणि नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनाची कामे देण्याची तरतूद आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची अपेक्षा ठेवायची असल्यास शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करणे आवश्यक आहे,’ असे भाऊ चासकर यांनी नमूद केले. स्थानिक पातळीवर काही अडचणी आहेत का, याबाबत माहिती घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील.

• सचिंद्र प्रताप सिंह, शिक्षण आयुक्त