पुणे : आधुनिक अध्यापन पद्धती, नवकल्पना आणि शिक्षकांच्या ज्ञान, कौशल्यात वाढ करण्यासाठी राज्यातील शिक्षकांना दरवर्षी किमान घड्याळी ५० तासांचे प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन असे स्वरूप असलेल्या प्रशिक्षणामध्ये शिक्षक, मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक आणि पर्यवेक्षक यांचा समावेश असून, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेतर्फे प्रशिक्षणाचे नियोजन केले जाणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार २१ व्या शतकातील कौशल्ये आत्मसात करताना शिक्षकांनी नवतंत्रज्ञान, डिजिटल साधने आणि विद्यार्थिकेंद्रित अध्यापन पद्धतींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे किमान घड्याळी ५० तासांचे प्रशिक्षण शिक्षकांना अनिवार्य करण्यात आले आहे. प्रशिक्षणाचे राज्यस्तरीय नियोजन राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेतर्फे केले जाणार आहे, तर जिल्हा स्तरावर जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थेमार्फत अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. इतर कोणत्याही संस्था, स्वयंसेवी संघटना किंवा सीएसआरच्या माध्यमातून स्वतंत्र प्रशिक्षण आयोजित करता येणार नाही. अन्य संस्थांच्या प्रशिक्षण साहित्याची पडताळणी करून आवश्यकतेनुसार प्रशिक्षणाच्या मुख्य आराखड्यात त्याचा समावेश करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दरवर्षी एप्रिलमध्येच महिन्यात संपूर्ण वर्षभराचा प्रशिक्षण आराखडा जाहीर केला जाणार आहे. त्यात ऑनलाइन, प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आणि शिक्षण परिषदांचा समावेश असणार आहे. या आराखड्यामुळे शिक्षकांना शालेय अध्यापन, रजांचे नियोजन करता येईल. घड्याळी तासांनुसार प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर शिक्षकांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ठराविक शिक्षकांकडे राज्य स्तरापासून केंद्र स्तरापर्यंत विषय प्रशिक्षक म्हणून प्रशिक्षणाची जबाबदारी देण्यात येते. त्यामुळे या शिक्षकांना वर्गातील अध्यापनासाठी कमी वेळ मिळतो. त्यामुळे राज्य साधन गट, जिल्हा साधन गट, गट साधन आणि समूह साधन गटाची पुनर्रचना करून त्यांचे सक्षमीकरण करावे. या गटांमध्ये ज्या शिक्षकांच्या वर्गातील १०० टक्के विद्यार्थ्यांना सर्व शालेय विषयांत किमान ८० टक्के अध्ययन निष्पत्ती प्राप्त झाल्या आहेत, त्या शिक्षकांची प्रशिक्षक म्हणून निवड करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
प्रशिक्षणाचे स्वरूप
एकूण ५० तासांच्या प्रशिक्षणात ३० तास प्रत्यक्ष (ऑफलाइन) आणि २० तास ऑनलाइन प्रशिक्षणाचा समावेश असेल. ऑफलाइन प्रशिक्षण राज्य ते केंद्र स्तरापर्यंत राबवले जाणार असून, प्रत्येक बॅचमध्ये ४० ते ५० शिक्षकांचा सहभाग असेल. तर ऑनलाइन प्रशिक्षण दीक्षा, स्वयम, निष्ठा, एनसीईआरटी, सीबीएसई, शासन मान्यताप्राप्त संस्था अशा अधिकृत व्यासपीठामार्फत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल.
दर महिन्यात किमान दोन तास ऑनलाइन प्रशिक्षण पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा मिश्र पद्धतींमध्ये शिक्षकांना त्यांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षण निवडण्याची मुभा द्यावी. प्रशिक्षणात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील तरतुदी, मूलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान, अनुभवाधारित शिक्षण, डिजिटल साक्षरता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, समावेशक शिक्षण, मानसिक आरोग्य, पोक्सो कायदा, करिअर मार्गदर्शन, पर्यावरण शिक्षण, नेतृत्व आणि शालेय व्यवस्थापन अशा विविध विषयांचा समावेश असेल.
प्रशिक्षणावर देखरेख, कारवाईचा इशारा
प्रशिक्षणाची उपस्थिती, प्रगती आणि मूल्यमापन ‘विद्या समीक्षा केंद्र’ संकेतस्थळाद्वारे नोंदवले जाणार आहे. प्रशिक्षणासाठी शिक्षकांना ठरावीक कालमर्यादेत कार्यमुक्त करणे बंधनकारक आहे. असे न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल.
प्रशिक्षणास अनुपस्थित राहणाऱ्या किंवा प्रशिक्षण अपूर्ण ठेवणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
