राज्यातील तंत्रशिक्षण संस्थांच्या जागा आता ‘राखीव’! काय आहे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय?

तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारित असलेली शासकीय तंत्रनिकेतने आणि शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये जुनी असल्याने त्यांचा परिसर मोठा आहे. बहुतांश संस्था जिल्ह्याच्या ठिकाणी कार्यान्वित आहेत. संबंधित जिल्ह्यातील आवश्यक कामांसाठी संबंधित प्राधिकरणाकडून पाण्याच्या टाकीचे बांधकाम, विद्युत उपकेंद्राची उभारणी, पोलीस चौकी उभारणे, कायमचे ध्वज उभारणे, खेळाचे मैदान खासगी यंत्रणेस उपलब्ध करून देणे, इतर विभागांच्या इमारतीसाठी जागा देणे, संस्थेचे बांधकाम इतर विभागांना उपलब्ध करून देणे अशा तंत्रशिक्षणाशी संबंधित नसलेल्या कारणांसाठी जागा मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनाकडे प्राप्त होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील शासकीय संस्थांमधील जागांची भविष्यातील आवश्यकता विचारात घेऊन इतर कारणांसाठी जागा न देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.

तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या कार्यकक्षेतील शासकीय तंत्रनिकेतन, अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना भविष्यात नवीन अभ्यासक्रम, शाखा, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, संशोधन केंद्रे, उत्कृष्टता केंद्रे, कौशल्यविकास केंद्रे इत्यादी सुरू करण्यासाठी संस्थेकडे पुरेशी जमीन उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. एआयसीटीई, एनबीए, नॅक, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी किमान भूक्षेत्राची अट आहे. जमीन कमी झाल्यास मान्यता आणि दर्जा बाधित होण्याची शक्यता आहे. तंत्रशिक्षणाकडे वाढता कल लक्षात घेता भविष्यात विद्यार्थिसंख्या वाढणार आहे. त्यासाठी अतिरिक्त वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, कार्यशाळा, वसतिगृहे, क्रीडांगणे इत्यादी पुरेशा सुविधा उभारणे आवश्यक आहे. तंत्रशिक्षणाशी संबंधित इंडस्ट्री-इन्स्टिट्यूट सहकार्य, इन्क्युबेशन सेंटर, नवउद्यमी केंद्र, कार्यप्रशिक्षण केंद्रासाठी स्वतंत्र जागा गरजेची आहे. संस्थांची जमीन तंत्रशिक्षण संस्थांच्या स्थापनेसाठी, शैक्षणिक वापराच्या उद्देशाने शासनाने अधिग्रहित किंवा हस्तांतरित केलेली आहे. त्यामुळे या जमिनीचा उपयोग मूळ उद्देशापासून विचलित करणे योग्य ठरणार नाही. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत दीर्घकालीन शैक्षणिक आराखडे, क्लस्टर डेव्हलपमेंट, बहुविषयक शिक्षण संकुले भविष्यात प्रस्तावित करणे गरजेचे ठरणार आहे. त्यासाठी संस्थांना मोठ्या भूखंडांची आवश्यकता आहे. संस्थेतील मोकळी जागा हरित पट्टा, अंतर्गत रस्ते, विस्तारासाठी राखीव क्षेत्र हे शैक्षणिक वातावरणासाठी अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे जमीन कमी झाल्यास संकुलाची सुसूत्रता आणि गुणवत्ता कमी होऊ शकते. राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महाविद्यालयांकडे पुरेशी जमीन असणे विद्यार्थिहित, व्यापक सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे.

सध्याच्या करारांची मान्यता संपल्यावर मुदतवाढ नाही

सद्यःस्थितीत तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील शासकीय संस्थांच्या जागा इतर कारणांसाठी विशिष्ट कालावधीसाठी उपलब्ध करून उपलब्ध करून दिल्या असल्यास त्या कराराची मुदत संपल्यानंतर अशा कोणत्याही प्रस्तावांना मुदतवाढीस शासन मान्यता देण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील संस्था

शासकीय तंत्रनिकेतने – ४१
हॉटेल मॅनेजमेंट आणि केटरिंग टेक्नॉलॉजी संस्था – २
अभियांत्रिकी महाविद्यालये – १०
औषधनिर्माणशास्त्र संस्था – ४
विभागीय कार्यालये – ६