पुणे : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात सर्व प्रकारचा अनियमित शेतीमाल, बिगर शेतीमाल, तसेच अनुषांगिक मालाच्या शंभर रुपयांच्या खरेदी- विक्री व्यवहारावर एक रुपयांंप्रमाणे युजर चार्जेस (वापरकर्ता शुल्क) कर भरणा करण्यात यावा, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुण्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवरात वापरकर्ता शुल्क आकारण्यास सुरुवात झाली आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका ग्राहकांना बसणार आहे.
बाजार समितीच्या आवारातील खरेदी विक्री व्यवहारावर परिणाम होणार आहे. शासन निर्णय त्वरीत मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने रविवारी पार पडलेल्या बैठकीत केली.. हा निर्णय मागे न घेण्यात आल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा राज्यभरातील व्यापाऱ्यांनी दिला.
महाराष्ट्रा राज्य कृती समितीची बैठक रविवारी दी पूना मर्चंट्स चेंबरच्या व्यापार भवन येथे रविवारी (३१ मे) आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस कोल्हापूर, सांगली, कराड, सातारा, जयसिंगपूर, नाशिक, बारामती, अहिल्यानगर, सोलापूर, मुंबई, वाशी, नागपूर, मोडनिंब, धुळे येथील व्यापारी संघटनेचे १०० पदाधिकारी सहभागी झाले होते. महाराष्ट्र राज्य व्यपाारी कृती समितीचे समन्वयक राजेंद्र बाठिया अध्यक्षस्थानी होते.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ काॅमर्सचे अध्यक्ष रवींद्र मानगावे, ‘फॅम’चे अध्यक्ष जितेंद्र शहा, ‘कॅट’चे अध्यक्ष दीपेन अगरवाल, मोहन गुरनानी, तसेच दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे उपाध्यक्ष अजित बोरा, माजी अध्यक्ष रायकुमार नहार, प्रवीण चोरबेले, पोपटलाल ओस्तवाल, राजेश शहा, दीपक बोरा, सुरेश चिक्कळी, प्रफुल्ल संचेती, सचिन निवंगुणे, संभाजी किरवे, अमोल शहा, शरद शहार, राजेंद्र बोथरा, भरत भाटे या वेळी उपस्थित होते. ‘कृषी उत्पन्न बाजा समिती कायदा १९६३ चा आहे. सद्यपरिस्थितीत बदल झाले आहेत. हा कायदा रद्द करुन कृषी मालाची विक्री, वितरण व्यवस्था नव्याने निर्माण करावी. शेतकऱ्यांच्या शेतमालास योग्य दर मिळतील, तसेच शेतमालाला मागणी कशी वाढविण्यात येईल, याबाबत परिषदेत चर्चा करण्यात आली.
वापर शुल्काचा भार ग्राहकांना सोसावा लागणार आहे. पणनमंत्री जयकुमार रावल यांची याबाबत भेट घेण्यात येणार आहे. मंगळवारी (२ जून) रावल यांनी व्यापारी संघटनेच्या प्रतिनिधींना वेळ दिली आहे,’ असे राजेंद्र बाठिया यांनी सांगितले.
‘वापरकर्ता शुल्क तातडीने रद्द करावे. जुना कृषी उत्पन्न कायदा रद्द करुन नवीन कायद्याची निर्मिती करण्यात यावी. तत्कालिन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर २०२४ मध्ये बैठक झाली होती. पणनमंत्र जयकुमार रावल यांच्याबरोबर गेल्या वर्षी बैठक पार पडली होती. या बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी झाली नाही. वापरकर्ता शुल्क रद्द न केल्यास राज्यभरातील व्यापाऱ्यांकडून आंदोलन करण्यात येईल’, असा इशारा बाठिया यांनी दिला.
अतिरिक्त शुल्कामुळे सामान्य ग्राहकांना सर्वाधिक फटका
‘बाजार समितीच्या निर्णयामुळे महसुलात दहा ते पंधरा कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित असल्याचा दावा बाजार समितीने केला आहे. हा निधी बाजारातील मुलभूत सुविधा, स्वच्छता, व्यवस्थापनासाठी वापरण्यात येईल, असे बाजार समिती प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. अतिरिक्त शुल्कामुळे बाजार आवारतील अन्नधान्याचे दर वाढणार आहे. त्याचा परिणाम व्यापारावर होणार आहे. बाजार आवाारात तुलनेने शेतीमाल, अन्नधान्य स्वस्त मिळतो. मात्र, वापर शुल्क वाढविण्याथ आल्यानंतर बाजार आवारातील वस्तू महाग होणार आहे. त्यामुळे ग्राहक बाजाराबाहेर खरेदीस प्राधान्य देतील. बाजार समितीतील व्यवहार कमी होऊन महसूल वाढण्याऐवजी घट होणार आहे.
बाजार आवारातील शेतकरी, व्यापाऱ्यांना सुविधा देणे शक्य होणार नाही. हमाल, कामगार, वाहन चालक अशा कष्टकऱ्यांच्या रोजगारावर परिणाम होईल. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका सामान्य ग्राहकांना बसणार आहे’, असे राज्य व्यापारी कृती समितीचे सन्मवयक राजेंद्र बाठिया यांनी सांगितले
डाळी, साखर, खाद्यतेल महाग
वापर शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर बाजार आवारातीाल विक्री होणाऱ्या डाळी, साखर, खाद्यतेल, रवा, आटा, मैदा अशा दैनंदिन वापरातील अन्नधान्य महाग होणार आहे. डाळींची प्रतिक्विंटलमागे १५० रुपये, साखर ५० रुपये, आटा, रवा, मैदान ४० रुपये, खाद्यातेलाच्या डब्यामागे ३० रुपयांनी वाढ होणार आहे.
