पुणे : व्यावसायिक अथवा खासगी वाहनांच्या कर्जाचे हप्ते थकल्यानंतर बँकांनी, वित्तपुरवठादारांनी जप्त केलेल्या वाहनांची माहिती प्रादेशिक परिवहन कार्य़ालयांना देणे बंधनकारक आहे. मात्र, अद्यापही काही बँकांकडून या नियमांचे पालन न करता परस्पर वाहने जप्त करून त्यांची विक्री केल्याच्या तक्रारी दाखल होत आहेत. अशा प्रकारची परस्पर विक्री केल्यास वित्त पुरवठा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा परिवहन विभागाकडून देण्यात आला आहे.
पाटणा उच्च न्यायालयाने मे २०२३ मध्ये दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालानुसार बँकांनी अथवा वित्त पुरवठादारांनी कर्ज तारण (हायपोथेकेशन) ग्राहकांचे हित जपणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभागाने या नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली. ‘सरफेसी’ कायद्यानुसार वित्त पुरवठादारांनी थकीत कर्जासंदर्भात कर्जदाराला ६० दिवसांची नोटीस देऊन अधिकृत अधिकारी नेमणे महत्त्वाचे आहे. त्यानंतर जप्ती आणि विक्रीपूर्वी ३० दिवसांची अंतिम मुदत देणे बंधनकारक आहे.
मात्र, अद्यापही काही बँकांकडून कर्ज थकबाकी होताच आरटीओला कल्पना न देताच वाहने जप्त करून त्यांची परस्पर विक्री केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. व्यावसायिक परवाना नूतनीकरण करताना वाहन मालकांकडूनही याबाबत गांभीर्याने लक्ष दिले नसल्याचे दिसून येते.
भविष्यात या वाहनांचा अपघात किंवा गैरवापर झाल्यास वाहनाच्या मूळ मालकांवर गुन्हा दाखल होत असून, अडचणी वाढतात. तसेच, वाहनाचा अवैध वापर, रस्ता कर (रोड टॅक्स), परवाना नूतनीकरण, बोजा आदी समस्याही वाढत असून, आरटीओच्या अभिलेखात पारदर्शकता राहत नाही. यामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आता जप्त वाहनांची वित्तपुरवठा करणाऱ्यांना ही प्रक्रिया पार करूनच वाहन विक्रीबाबत मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. यामध्ये वाहन क्रमांक, जप्तीची तारीख, कर्जदाराचे नाव आणि जप्तीचे कारण यांचा समावेश असेल. आरटीओकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया राबवता येणार आहे. वाहने जप्तीसंदर्भात आणि वित्तपुरवठा करणाऱ्यांच्या मनमानीला रोखण्यासाठी परिवहन विभागाच्या निर्देशांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती परिवहन विभागाकडून देण्यात आली.
शहरात जुन्या प्रवासी रिक्षा खरेदीसाठी अनेक मालकांनी वित्तपुरवठा करणाऱ्या अधिकृत संस्थांकडून कर्ज घेऊन व्यवसाय सुरू केला. मात्र, कर्जाचे हप्त थकल्याने वित्तपुरवठा करणाऱ्यांनी पूर्वकल्पना किंवा परवानगी न घेताच वाहने जप्त केल्याचे समोर आले. याबाबत वाहनधारकाने आणि वित्तपुरवठा करणाऱ्यांनी आरटीओला माहिती देणे बंधनकारक आहे. मोटार वाहन कायद्यानुसार वाहन विक्रीपूर्वी आवश्यक अर्ज व कागदपत्रे सादर करणे गरजेचे असून, नियमबाह्य पद्धतीने वाहनाची विक्री किंवा वापर केल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. – स्वप्नील भोसले, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे</strong>
