पुणे : राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण शालेय स्तरावर राबवताना पहिलीपासून तिसरी भाषा लागू करण्यात येऊ नये. पहिली ते बारावी मराठी आणि इंग्रजी या भाषा असाव्यात, तर तिसरी भाषा सहावीपासून लागू करावी, असा सूर त्रिभाषा समितीच्या जनसंवादात उमटला. तसेच, राज्यात हिंदी ही सरसकट न स्वीकारता सीमावर्ती भागांत त्या भागातील भाषा स्वीकारावी, अशी सूचनाही करण्यात आली.
राज्यातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती विभागनिहाय भेटी देऊन विविध घटकांशी संवाद साधत आहे. त्या अंतर्गत विधानभवन येथे जनसंवाद कार्यक्रम झाला. समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्यासह सदस्य तथा शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अपर्णा मॉरिस, डेक्कन महाविद्यालयाच्या मराठी भाषाविज्ञान प्रमुख डॉ. सोनल कुलकर्णी जोशी, बालमानसतज्ज्ञ डॉ. भूषण शुक्ल, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे उपसंचालक संजय डोर्लीकर, पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे उपस्थित होते.
खासदार मेधा कुलकर्णी, आमदार बापूसाहेब पठारे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे विभागीय अतिरिक्त आयुक्त तुषार ठोंबरे, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते गिरीश प्रभुणे, माजी शिक्षण संचालक डॉ. वसंत काळपांडे, बालभारतीच्या माजी विद्या सचिव धनवंती हर्डीकर, माजी सहसंचालक भाऊ गावंडे, मराठीचे अभ्यासक अनिल गोरे, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे कार्यवाह डॉ. आनंद काटीकर, माजी मुख्याध्यापक महेंद्र गणपुले, प्रा. धनंजय कुलकर्णी, डॉ. श्रुती पानसे, आम आदमी पक्षाचे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत, युवा सेनेचे सहसचिव कल्पेश यादव यांच्यासह शिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधी, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक संघटना, पालक-शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी, महाविद्यालयांचे प्राचार्य, प्राध्यापक, शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक उपस्थित होते.
राज्यातील शाळांमध्ये तिसरी भाषा शालेय स्तरावर लागू करण्यासंदर्भात मत-मतांतरे व्यक्त झाली. हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून पहिलीपासून, तिसरीपासून लागू करावी अशी भूमिका काहींनी मांडली. मात्र, प्रामुख्याने पहिली ते बारावीसाठी मराठी, इंग्रजी या भाषा असाव्यात, तर सहावीपासून तिसरी भाषा लागू करावी, आठवीपासून तिसऱ्या भाषेसाठी पर्याय असावेत, असे आग्रही मत व्यक्त करण्यात आले. तिसरी भाषा हसत-खेळत शिक्षण स्वरूपात, मूल्यांकन करू नये अशी तरतूद केली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत तसे होत नाही. त्यातून मुलांवर ताण येतो. इंग्रजी भाषेच्या बाबतीतही तेच झाले आहे. मराठी आणि हिंदीचे व्याकरण, शब्दार्थ यात फरक असल्याने गोंधळ निर्माण होऊ शकतो, ही बाब समितीच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. विद्यार्थ्यांना बोलीभाषांचीही ओळख करून देण्याची, शिक्षकांना भाषा अध्यापनाची प्रशिक्षणाची गरजही व्यक्त करण्यात आली.
हिंदी राष्ट्रभाषा नाही
चर्चेदरम्यान हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचा संदर्भ पुढे आला असता, डॉ. नरेंद्र जाधव यांनीच ‘हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. तो गैरसमज आहे,’ असे स्पष्ट केले.
आमदार, खासदारांना हिंदी हवी…
परराज्यांतून स्थलांतरित कुटुंबातील मुलांसाठी सहावीपासून, शक्य असल्यास पहिलीपासून हिंदी शिकवावी, असे आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी सांगितले. तर, मुलांच्या क्षमतेला कमी न लेखता त्यांच्या क्षमतेनुसार शिकण्याची संधी द्यावी. मुले लहान वयात वेगवेगळ्या भाषा सहज शिकू शकतात. जागतिक संवादाची भाषा म्हणून पहिलीपासून इंग्रजी शिकवावी असे असल्यास, देशात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नागरिक हिंदी बोलतात, तर हिंदी भाषाही शिकवावी. देशाला एकत्र आणण्यासाठी एक भाषा असू शकते, असे खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी सांगितले.
