पुणे : राज्यात सुमारे ४८७ अनधिकृत शाळा असून, सर्वाधिक अनधिकृत शाळा मुंबई विभागात आहेत. शिक्षण विभागाने ३२५ शाळांवर केलेल्या दंडात्मक कारवाईपैकी केवळ १६ प्रकरणातच दंडवसुली झाली आहे.शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी शनिवारी अनधिकृत शाळांबाबतची माहिती दिली. राज्यातील अनधिकृत शाळांपैकी ७६ शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. १११ शाळांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर ३२५ शाळांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. त्यापैकी १६ प्रकरणातच दंड वसुली झाली आहे.
राज्यात सर्वाधिक अनधिकृत शाळा मुंबई विभागात आढळल्या आहेत. मुंबई विभागात तब्बल ३८९ शाळा अनधिकृत आहेत. त्यातील ५९ शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. तर, ९६ शाळांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ३१० शाळांना दंड लागू केला आहे. त्यापैकी पाच शाळांकडून दंडवसुली करण्यात आली आहे.
पुणे विभागातील ६३ अनधिकृत शाळांपैकी ११ शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. सात शाळांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. दहा शाळांकडून दंडवसुली केली आहे. नाशिक, कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागांमध्ये अनधिकृत शाळा असताना त्या शाळांवर अद्याप कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला नसल्याचे आकडेवारीवरून निदर्शनास येते.
अनधिकृत शाळांवरील कारवाईबाबत शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह म्हणाले, ‘राज्यातील अनधिकृत शाळांबाबत शिक्षण विभागाकडे असलेली आकडेवारी दोन ते तीन महिन्यांपूर्वीची आहे. दरम्यानच्या काळात त्यात काही बदल झालेले असू शकतात. म्हणजे, काहींची शासन स्तरावरील मान्यता प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्या वैध झालेल्या असू शकतात. मात्र, अनधिकृत शाळांबाबत कठोर पावले उचलण्यात येतील. जिल्हानिहाय तपासणी वाढविण्यात येईल. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी अनधिकृत शाळांवरील कारवाईची मोहीम तीव्र करण्यावर भर देण्यात येईल.’
अनधिकृत शाळांची यादी वर्षातून दोनदा
‘अनधिकृत शाळांची यादी वर्षातून दोन वेळा जाहीर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. जेणेकरून पालकांना संबंधित शाळांची माहिती मिळून पालक त्यांच्या पाल्यांचे संबंधित शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याचे टाळू शकतील. तसेच, जिल्हा परिषदा, महापालिकांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर अनधिकृत शाळांची यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्तांना पत्राद्वारे विनंती करण्यात येईल,’ असे सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले.
