पुणे : राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील आस्थापनेवरील प्राथमिक शिक्षकांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिक्षकांच्या पदोन्नतीमध्ये एकसूत्रता आणण्यात आली असून, पदोन्नतीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी किंवा सीटीईटी) उत्तीर्ण असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच चालू वर्षातील पदोन्नती प्रक्रिया ३१ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी पदोन्नतीसाठी टीईटी, सीटीईटी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असल्याचा निकाल दिला होता. त्या अनुषंगाने राज्यात विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक, पदवीधर शिक्षक या पदांवर शिक्षकांची पदोन्नती करताना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असणाऱ्या शिक्षकांचा सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीसाठी विचार करावा. पदोन्नतीसाठी १ सप्टेंबर २०२५ रोजीची पात्रता विचारात घ्यावी, त्यासाठी १ सप्टेंबर २०२५ च्या ज्येष्ठता सूचीच्या आधारे पदोन्नतीची कार्यवाही करावी, अशा सूचना शिक्षण संचालकांनी १४ मे रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे दिल्या होत्या. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १० जुलै रोजीच्या निर्णयाद्वारे शिक्षण संचालकांचे १४ मे रोजीचे परिपत्रक रद्द केले आहे. त्यानंतर पदोन्नती प्रक्रिया ठप्प झाली होती.
या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने दिलेल्या सूचनांनुसार, पदोन्नतीसाठी शिक्षक टीईटी, सीटीईटी उत्तीर्ण असण्यासह सेवाप्रवेश नियमानुसार आवश्यक अनुभव असलेल्या शिक्षकांचाच पदोन्नतीसाठी विचार केला जाणार आहे. १० जुलैपूर्वी ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, त्या त्या सर्व पदोन्नत्यांना संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. ज्या ठिकाणी पदोन्नती आदेश देण्यात आले आहेत, त्या ठिकाणची पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे समजण्यात येईल. १४ मे रोजीच्या परिपत्रकामुळे अपात्र ठरलेले शिक्षक पदोन्नत झाल्यास पदोन्नतीच्या संवर्गातील त्यांची सेवाज्येष्ठता निम्न संवर्गातील परस्पर ज्येष्ठच्या आधारे निश्चित करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
चालू वर्षातील पदोन्नती प्रक्रियेसाठी ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात पदोन्नती समितीची बैठक घ्यावी, पदोन्नती समितीच्या बैठकीच्या दिनांकास उमेदवारांचा सेवा कालावधी, टीईटी, सीटीईटीसह अन्य अर्हता विचारात घ्यावी, पात्र उमेदवारांची पदोन्नतीसाठी शिफारस करावी, ३१ ऑगस्ट २०२६ ही पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करावी, उमेदवारांचे आदेश देण्यात आल्यानंतरच पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण झाली असे समजण्यात येईल. पुढील वर्षांपासून (२०२७ पासून) १ जानेवारीला सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करून ३१ जानेवारीला ती अंतिम करावी, १५ ते २२ फेब्रुवारीदरम्यान पदोन्नती समितीची बैठक घेऊन बैठकीच्या दिनांकास उमेदवारांचा सेवा कालावधी, टीईटी-सीटीईटीसह अन्य अर्हता विचारात घ्यावी, ३१ मार्चपर्यंत पदोन्नती आदेश देऊन पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करावी. ३१ मार्चपर्यंत पदोन्नती आदेश देण्यात आले, तरी पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी संबंधित शिक्षकांना कार्यमुक्त करू नये, संबंधित शिक्षक २ मे रोजी पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू होतील, अशा दृष्टीने त्यांना कार्यमुक्त करावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी
सर्व जिल्हा परिषदांसाठी शिक्षक पदोन्नतीसाठी ही कार्यपद्धती अनिवार्य राहणार आहे. या कार्यपद्धतीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची असेल. पदोन्नतीची कार्यवाही करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय निर्णयाचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
शिक्षकांना दिलासा
पदोन्नतीची प्रक्रिया ठप्प झाल्याने पुढे काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. आता शिक्षण विभागाने पदोन्नती प्रक्रियेची कार्यपद्धती निश्चित केल्याने पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेतील शिक्षकांना दिलासा मिळणार आहे.
