पुणे : महाराष्ट्रात सध्या ३३ हजार २९ गृहनिर्माण प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. स्थावर संपदा अधिनियमानुसार विकासकांनी प्रकल्पांचे तिमाही प्रगती अहवाल ‘महारेरा’च्या संकेतस्थळावर नोंदविणे बंधनकारक आहे. तरीही हे अहवाल सादर न करणाऱ्या राज्यातील ८ हजार २१२ विकासकांना ‘महारेरा’ने नोटीस बजावली आहे. त्यात पुणे जिल्ह्यातील सर्वाधिक १ हजार ९५७ प्रकल्पांचा समावेश आहे.
विकासकांनी काम सुरू असलेल्या प्रकल्पाबाबत दर तीन महिन्यांनी तपशील अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. त्यात दर तीन महिन्यांनी किती सदनिका आणि गॅरेजची नोंदणी झाली, किती पैसे आले, किती खर्च झाले, इमारत आराखड्यात काही बदल झाले का, या माहितीचा तपशील असलेले प्रपत्र १, २ व ३ संकेतस्थळावर नोंदवावे आणि अद्ययावत करावे लागते. यंदा जानेवारी ते मार्च या तिमाहीचा प्रगती अहवाल २० एप्रिलपर्यंत अद्ययावत होणे आवश्यक होते. राज्यातील ३३ हजार २९ प्रकल्पांपैकी ८ हजार २१२ प्रकल्पांनी हे अहवाल मुदतीत अद्ययावत केले नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे या प्रकल्पांना महारेराने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यात पुण्यातील सर्वाधिक १ हजार ९५७ प्रकल्प आहेत, अशी माहिती महारेराने दिली आहे.
गृहनिर्माण प्रकल्पांची प्राथमिक माहिती ग्राहकांना घरबसल्या उपलब्ध व्हावी, यासाठी ही स्थावर संपदा अधिनियमातील तरतूद आहे. या विकासकांना महारेरा अधिनियमातील कलम ७ अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांना उत्तर देण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत अपेक्षित उत्तर न दिल्यास विकासकाकडून ग्राहकांच्या हक्काचा अधिक्षेप झाल्याचे गृहीत धरून महारेरा संबंधित प्रकल्पांची नोंदणी स्थगित अथवा रद्द करू शकते. यामुळे संबंधित प्रकल्पाचे बँक खाते गोठविले जाऊन त्या प्रकल्पाची जाहिरात, विपणन यावर निर्बंध येतात. तसेच, संबंधित प्रकल्पांतील सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराची नोंदणी न करण्याच्या सूचना सहजिल्हा निबंधकांना दिल्या जातात. ही नोंदणी सुरळीत करण्यासाठी विकासकांना ५० हजार रुपये दंडात्मक रक्कम भरावी लागेल, असे महारेराने स्पष्ट केले आहे.
पुणे विभागातील कारवाई
पुणे – १९५७
सातारा – १२४
कोल्हापूर – ११९
सांगली – ६३
सोलापूर – ४८
प्रपत्रात नेमकी काय माहिती?
विकासकाला प्रकल्पाच्या महारेराच्या नोंदणी क्रमांकानुसार बँकेत स्वतंत्र खाते उघडावे लागते. ग्राहकांकडून नोंदणीपोटी येणाऱ्या पैशातील ७० टक्के रक्कम या खात्यात ठेवावे लागतात. संबंधित प्रकल्पाच्या कामासाठी पैसे काढताना किती काम झाले, अंदाजे किती खर्च अपेक्षित आहे हे प्रकल्पाचे प्रकल्प अभियंता, वास्तुरचनाकार आणि सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले प्रपत्र १, २ आणि ३ पैसे काढताना सादर करावे लागते. त्याच वेळी हे प्रपत्र महारेराकडेही पाठवणे आवश्यक असते. विकासकाने तिमाहीत पैसे काढलेले नसल्यास निरंक आणि या कालावधीत किती पैसे बँकेत भरले याचा तपशील स्वप्रमाणित करून तसे प्रमाणपत्र संकेतस्थळावर देणे आवश्यक असते.
प्रकल्प सुरू झाल्यापासून पूर्ण होईपर्यंतची सर्व माहिती घर खरेदीदाराला असायला हवी. त्यामुळे महारेराकडे नोंदविलेल्या प्रत्येक प्रकल्पाची सद्य:स्थिती ही महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत असणे आवश्यक आहे. यासाठी महारेरा प्रत्येक प्रकल्पाचा अनुपालन अहवाल विहित कालावधीत सादर व्हायलाच हवा याबाबत आग्रही आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही काही विकासक प्रकल्पांचे तिमाही अहवाल अद्ययावत करत नसतील, तर अशा प्रकल्पांची नोंदणी रद्द अथवा स्थगित करायला महारेरा मागे-पुढे पाहणार नाही. – मनोज सौनिक, अध्यक्ष, महारेरा
