सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत. प्रत्यक्ष मतदानाची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी सत्ताधारी पक्ष सोयीचे मतदारसंघ, प्रभाग किंवा वॉर्डची रचना तयार करून पहिला राजकीय डाव टाकत असतात. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना झालेला, तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय बदलून महायुतीने चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा निर्णय घेतला असल्याने महाविकास आघाडीपुढे आव्हान आहे.
पुण्यात उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन गावे महापालिकेच्या हद्दीतून वगळल्याने प्रभागरचनेबाबत संभ्रमावस्था असली, तरी चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. महापालिकांमध्ये स्वबळावर लढायचे की नाही, याबाबतचा निर्णय महायुती किंवा आघाडीकडून लवकरच जाहीर केला जाईल. मात्र, तोपर्यंत महायुतीने प्रभागाचा खेळ खेळून महाविकास आघाडीला कोंडीत पकडले आहे.
पुण्यात महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस कायम एकसदस्यीय वॉर्ड पद्धतीला प्राधान्य देत आली आहे. कारण, काँग्रेसचे पुण्यात काही ठरावीक हक्काचे भाग आहेत. प्रभाग पद्धतीने महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या, की काँग्रेसला कायम फटका बसत आला आहे. या उलट भाजप चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीसाठी आग्रही असतो. दोन्ही शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचेही विशिष्ट भागांत प्राबल्य असून, त्या ठिकाणी त्यांचे नगरसेवक निवडून येतात. चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीत मतदारसंघ भौगोलिक आणि मतदारसंख्यानिहाय मोठे होत असल्याने आघाडीतील पक्षांच्या दृष्टीने ते गैरसोयीचे होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्यापुढे एकत्र येऊन लढण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि शिवसेना (ठाकरे) पक्षाने स्वबळावर लढण्याचे ठरवले, तर त्यांच्यावर आणखी नामुष्की येऊ शकते.
सन २०१७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे अवघे नऊ नगरसेवक होते. सध्या तर काँग्रेस खिळखिळी झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ३९ नगरसेवक होते. मात्र, ‘राष्ट्रवादी’ विभागली गेल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाची ताकद क्षीण झाली आहे. शिवसेनेचे दहा नगरसेवक होते. त्यांचीही ‘राष्ट्रवादी’सारखीच स्थिती आहे. शिवसेना (ठाकरे) पक्षाकडे कार्यकर्त्यांची वानवा आहे. त्यामुळे या तिन्ही मित्रपक्षांचा आघाडीमार्फत निवडणुका लढण्याचा कल असल्याची राजकीय चर्चा आहे.
महायुतीत भाजप स्वबळावर लढण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण, २०१७ च्या निवडणुुकीत भाजपचे ९७ नगरसेवक निवडून आले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाची ठरावीक भागात ताकद आहे. मात्र, आता दोन ‘राष्ट्रवादी’मुळे त्यांची ताकद दुभंगली आहे. शिवसेना (शिंदे) पक्षाकडे माजी नगरसेवक असले, तरी ही संख्या तुटपुंजी आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) आणि शिवसेना (शिंदे) हे महायुतीतील दोन्ही पक्ष महायुतीकडून लढण्यासाठी उत्सुक असल्याचे सांगण्यात येते. थोडक्यात, पुण्यात भाजपवगळता अन्य पक्ष एकमेकांवर अवलंबून असल्याची स्थिती आहे. स्वबळावर लढण्याचे ठरविल्यास भाजप सोडून अन्य पक्षांना चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत अडचणीची असल्याचे दिसून येते.
पुणे महापालिकेच्या आजवर झालेल्या निवडणुकांमध्ये प्रत्येक सत्ताधारी पक्षाने तत्कालीन परिस्थिती पाहून निवडणुका एकसदस्यीय किंवा बहुसदस्यीय पद्धतीने घेतल्या आहेत. पुणे महापालिकेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक ४ मार्च १९५२ रोजी झाली, तेव्हा बहुसदस्यीय पद्धतीने निवडणूक होऊन ६५ नगरसेवक निवडून आले होते. त्यानंतरच्या दोन निवडणुकांमध्ये प्रभाग पद्धत बदलण्यात आली नाही. मात्र, चौथ्या निवडणुकीत नगरसेवकांच्या संख्येमध्ये वाढ झाली. त्या वेळी प्रभाग २० होते. मात्र, नगरसेवक ७३ निवडून आले. १९७४ मध्ये झालेल्या पाचव्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एक सदस्यीय वॉर्ड पद्धतीने निवडणुका घेण्यात आल्या. या निवडणुकीनंतर पुढील काही निवडणुका याच पद्धतीनेच घेतल्या गेल्या. नगरसेवकांची संख्याही वाढत गेली. १९७९ च्या निवडणुकीत ७५, १९८५ च्या निवडणुकीत ८५, १९९२ च्या निवडणुकीत १११, तर १९९७ च्या निवडणुकीत १२४ नगरसेवक होते. २००२ नंतर पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेण्यास सुरुवात झाली. २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीमध्ये ४१ प्रभागांतून १६२ नगरसेवक निवडून आले. त्यासाठी चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. आता पुन्हा चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणुका झाल्यास निर्णयक भूमिकेत भाजपच असणार आहे. sujit.tambade@expressindia.com