पुणे : महिला धोरण हे मूलत: सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्याचे प्रभावी साधन मानले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात त्याचा वापर राजकीय सत्ता मिळवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी केला जात असल्याची खंत सामाजिक क्षेत्रातील विविध मान्यवरांनी आज पुण्यात आयोजित एका चर्चासत्रात व्यक्त केली.
महिला धोरणाचा लेखाजोखा मांडणारा
“धोरण कुठवर आलं ग बाई’ या चर्चासत्राचे आयोजन यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या वतीने आज पुण्यात करण्यात आले होते. यामध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यां किरण मोघे, मिळून साऱ्याजणी मासिकाच्या संपादिका गिताली वि. म., सामाजिक कार्यकर्ते मिलिंद चव्हाण यांनी सहभाग घेतला होता. यावेळी या चर्चासत्रात १९९४, २००१, २०१४ आणि २०२४ सालच्या महिला धोरणाचा आढावा घेण्यात आला.
महाराष्ट्रातला स्त्रियांची स्थिती काय आहे हे आजही सरकारी आकडेवारीच्या माध्यमातून आपल्यासमोर मांडलेले नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या क्षेत्रातील महाराष्ट्राच्या स्त्रियांचा स्टेटस रिपोर्ट मागणे हे या धोरणाच्या निमित्ताने गरजेचे असल्याचे किरण मोघे यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले.आज स्त्री घरकाम करते पण हे काम ती विनावेतन करत आहे. त्यामुळे महिला धोरणामध्ये घर कामाला वेतन हा मुद्दा आलेला नाही.
मुळात याविषयी स्त्रियांची ही मानसिकता बदलायला हवी. अशी अपेक्षा गीताली वि.म.यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केली. 1994 च्या महिला धोरणात स्त्रियांना संपत्तीत समान वाटा हा विचार मांडला. मात्र लाडकी बहीण योजनेत पंधराशे रुपये देऊन एक प्रकारे आपण परत मागे जात आहोत अशी खंत मिलिंद चव्हाण यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केली.
लाडकी बहीण योजनेविषयी नकारात्मक सूर..
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आणलेल्या लाडकी बहीण योजनेविषयी मान्यवरांबरोबरच उपस्थितांनीही नकारात्मक सूर आळवला. महिलांच्या शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी महाराष्ट्र शासन मोठी तरतूद करताना हात आखडता घेतो. मात्र केवळ राजकीय लाभासाठी लाडकी बहीण योजनेसाठी त्वरित 46 हजार कोटी रुपये मंजूर केले जातात. या ऐवजी स्त्रियांना किमान वेतन हमी, ग्रामीण भागात रोजगाराची हमी, शिक्षण मोफत, आरोग्यसेवा मोफत हव्यात अशी अपेक्षा उपस्थितांनी यावेळी व्यक्त केली.
