पुणे : गणेशोत्सव संपल्यानंतरही मंडळांचे मांडव, रनिंग मंडप, कमानी, रथ रस्त्यावरच असल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. त्यामुळे मंडळांनी तातडीने कमानी, मंडप हटवून रस्ते मोकळे करावेत, असे आदेश महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने दिले असून त्यासाठी गुरुवारपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. रस्ते, पादचारी मार्ग तातडीने मोकळे न केल्यास पुढील वर्षी गणेशोत्सवासाठी परवानी देण्यात येऊ नये असा प्रस्ताव क्षेत्रीय कार्यालयांनी सादर करावा, असे आदेश अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले आहेत.

हेही वाचा : विसर्जन मिरवणुकीच्या विलंबाची नैतिक जबाबदारी आमची; मानाच्या गणपती मंडळ पदाधिकाऱ्यांची भावना

E-communication of 4500 prisoners with their families
साडेचार हजार कैद्यांचा कुटुंबीयांशी ‘ई-संवाद’
apmc market, license issue, nashik district
नाशिक : बाजार समित्यांमध्ये उत्तर भारतातील व्यापाऱ्यांना परवाने देण्याचा विचार
stealing liquor, liquor Kalyan,
कल्याण : महागड्या मद्याच्या बाटल्यांवर चोरट्यांचा डल्ला, माल चोरून ढाब्यांना विक्री
Municipal Corporation ignoring quakes in navi mumbai delayed in making rule for builders
नवी मुंबई : हादऱ्यांच्या मालिकेकडे महापालिकेचा काणाडोळा, बिल्डरांच्या सोयीसाठी नव्या नियमावलीला मुहूर्त सापडेना

हेही वाचा : पिंपरी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांचीही उचलबांगडी; उपायुक्त स्मिता झगडे यांना बढती

यंदा गणेशोत्सव निर्बंधमुक्त साजरा करण्यात आला. उत्सवासाठी महापालिकेने मंडळांकडून आकारले जाणारे परवाना शुल्क यंदा माफ केले होते. तसेच पुढील पाच वर्षांसठी एकच परवाना ग्राह्य धरणार असल्याचा निर्णय घेत हजारो सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना दिलासा दिला होता. गणेशोत्सव संपल्यानंतरही देखाव्यांचे साहित्य, रथ, कमानी, मंडप, रनिंग मंडप रस्त्यावर तसेच पडून आले. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. मंडळांनी रस्ते तसेच पादचारी मार्गावरील देखावे साहित्य, मिरवणूक साहित्य, जाहिरात फलक तीन दिवसात काढून घेणे बंधनकारक आहे. मात्र काही मंडळांकडून त्याबाबतची कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे आता क्षेत्रीय कार्यालयांना अतिक्रमण विभागाने पाहणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

हेही वाचा : रोजगार भरती मेळाव्यात ८०३ उमेदवारांची निवड

प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी त्यांच्या हद्दीतील मंडळांनी मांडव काढला की नाही, रस्ते स्वखर्चातून दुरुस्त केले की नाही याची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करावी. त्याचा अहवाल आयुक्तांकडे पंधरा सप्टेंबर पर्यंत सादर करावा. ज्या मंडळांनी रस्ता, पादचारी मार्ग मोकळा केला नाही, त्यांना पुढील वर्षी परवानगी देऊ नये असा प्रस्तावही सादर करावा असे उपायुक्त माधव जगताप यांनी स्पष्ट केले आहे.