पिंपरी : राज्यातील रिक्षा, टॅक्सी, ओला, उबर, ई-बाइक टॅक्सी यासारख्या व्यावसायिक चालकांना मराठीतून संवाद साधणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र दिनापासून म्हणजेच एक मे पासून कारवाई होणारच असल्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी गुरुवारी पिंपरी येथे सांगितले. राज्यात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी भाषा येणे आवश्यक आहे, असा इशारा सरनाईक यांनी दिला आहे.
सरनाईक यांनी पिंपरी-चिंचवड (वल्लभनगर) बस स्थानकाची गुरुवारी पाहणी केली. खासदार श्रीरंग बारणे, नगरसेविका सुलभा उबाळे, भाजपचे सदाशिव खाडे यांच्यासह परिवहन विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. मराठी भाषा बोलली नाही, तर परवाना रद्द होईल, अशी भीती परप्रांतीय रिक्षा चालकांमध्ये असल्याबाबत विचारले असता मंत्री सरनाईक म्हणाले, ‘एक मे पासून कारवाई होणारच आहे. मराठी सक्ती हा राज्य सरकारचा सन १९८९ चा नियम आहे. त्यामध्ये मागील आठवड्यात सुधारणा केली आहे. रिक्षा, टॅक्सी, ओला-उबेर चालक सर्वांना मराठी सक्ती अनिवार्य आहे.
प्रवासी मराठीत बोलत असतील आणि चालकाला मराठी समजत नसेल, तर वादावादी होते. त्यातून गुन्हे दाखल होतात. याबाबत अनेक तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. त्यामुळे मराठी सक्तीचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल, तर मराठी भाषा आली पाहिजे. मराठी भाषा शिकावी लागेल. मराठी शिकण्यासाठी साहित्यिकांनी तयार केलेल्या मागर्शक पुस्तिकेचे प्रकाशन केले आहे. भाषा शिकविण्याचा प्रयत्नही सरकार करत आहे. महाराष्ट्रात रहायचे, व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी अनिवार्य’ असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आगारातील सुलभ स्वच्छतागृहात महिलांसाठी शुल्क आकारु नये असे निश्चित केले आहे. त्यानंतरही पैसे घेतले जात असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. शौचालय चालकाने दोन रुपये घेत असल्याचे सांगितले आहे. दोन रुपये घेणेही योग्य नाही. कायद्यात ते बसत नाही. पैसे घेणे योग्य नाही. राज्य परिवहन विभागाने स्वच्छता कर आकारणीस सुरुवात केल्याचेही मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
बच्चू कडूंचा संघटना विस्तारासाठी फायदा
माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला असून त्यांना विधानपरिषदेची उमेदवारी देण्यात आली आहे. याबाबत विचारले असता मंत्री सरनाईक म्हणाले, शेतकरी, अपंग, सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडविणारे कार्यकर्ते अशी बच्चू कडू यांची ओळख आहे. त्यांचा पक्षसंघटना वाढीसाठी फायदा होईल. शिवसेनेचे (शिंदे) मुख्य नेते, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा निर्णय आमच्यासाठी अंतिम असतो.
