पुणे : करोना संसर्ग संपेपर्यंत सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना राज्यातील नागरिकांना मुखपट्टी परिधान करणे बंधनकारक असेल, अशी स्पष्टोक्ती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी केली. तसेच मुखपट्टी वापराचे बंधन उठवण्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चाही झालेली नाही. त्यामुळे याबाबतचा निर्णयही घेण्यात आलेला नाही, असे पवार यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात काही वृत्तवाहिन्यांनी दिलेल्या बातम्या धादांत खोटय़ा आहेत, असेही पवार म्हणाले

काही पाश्चात्त्य देशांनी मुखपट्टीची सक्ती काढून टाकल्याची माहिती गुरुवारी (२७ जानेवारी) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील करोना सद्य:स्थिती सादरीकरणात समोर आली. या निर्णयाला काही वैद्यकीय-वैज्ञानिक आधार आहे किंवा कसे,

hatkanangale loksabha marathi news, cm eknath shinde hatkanangale marathi news
हातकणंगलेची जागा कायम राखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे भेटीसत्र
Chief Minister Shinde Deputy Chief Minister Pawar instructions to the office bearers of the Grand Alliance not to make controversial statements offensive actions Pune news
वादग्रस्त विधाने, आक्षेपार्ह कृती नको! मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री पवार यांची महायुतीच्या पदाधिकाऱ्यांना तंबी
In Raigad farmers will not be treated unfairly says Uday Samant
रायगडमध्ये शेतकऱ्यांवर अन्याय होणारा निर्णय घेणार नाही, उरणमधील महायुतीच्या सभेत पालकमंत्र्यांची ग्वाही
Delhi liquor policy
विश्लेषण : दिल्ली मद्यधोरण केजरीवाल आणि कंपनीला आणखी किती शेकणार?

याचा अभ्यास कृती गटाने (टास्क फोर्स) करावा, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठकीत सांगितले.

याबाबत पुणे दौऱ्यावर आलेले उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, ‘मुखपट्टी वापराचे बंधन काढून टाकण्याबाबत वृत्तवाहिन्यांनी बातम्या दिल्याचे पाहण्यात आले. तसेच याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्याची बातमीही प्रसृत करण्यात आली आहे. मात्र, हे धादांत खोटे असून अशा प्रकारची कोणतीही चर्चा मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेली नाही. करोना संपेपर्यंत महाराष्ट्रातील नागरिकांना सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना मुखपट्टी परिधान करणे बंधनकारकच असेल.’

काही पाश्चात्त्य देशांनी मुखपट्टी वापराचे बंधन काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला असेल. मात्र, महाराष्ट्रात सद्य:परिस्थिती पाहता घराबाहेर मुखपट्टी परिधान करणे आवश्यक आहे. मुखपट्टीचे बंधन काढून टाकण्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चाच झालेली नसल्याने याबाबतचा निर्णय घेण्याचा प्रश्नच नाही. त्यामुळे याबाबतच्या आलेल्या बातम्यांमध्ये तथ्य नाही, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.