वीजस्थितीचा आढावा घेऊन नागरिकांचे प्रश्न सोडविणे व ग्राहकांना योग्य सेवा मिळण्याच्या उद्देशाने विद्युत कायद्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्य़ामध्ये विद्युत समन्वय समिती असते. पुण्यातही ही समिती आहे, पण तिचे अस्तित्व पुन्हा कागदावरच राहिले आहे. सहा वर्षे बैठकच न घेण्याचा विक्रम या समितीने यापूर्वीच केला आहे. हा विक्रम मोडून नवे अध्यक्ष खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी एक बैठक घेतली, पण त्यानंतर एकही बैठक न झाल्याने सहा वर्षांतील ही एकमेव बैठक ठरली. त्यामुळे पुणेकरांचे वीजविषयक विविध प्रश्न कायम राहिले आहेत. शहर व जिल्ह्य़ातील वीजविषयक विविध प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने काम करण्यासाठी व वीज वितरण करणाऱ्या कंपनीवर अंकुश ठेवण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय विद्युत कायद्यानुसार या समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र, ग्राहकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या या समितीचा मागील सहा वर्षांहून अधिक काळापासून खेळखंडोबा सुरू आहे. जिल्ह्य़ातील ज्येष्ठ खासदार या समितीचे अध्यक्ष असतात. त्यानुसार पुणे जिल्ह्य़ाच्या या समितीचे अध्यक्ष पूर्वी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन बैठकाही झाल्या होत्या. पवार हे सोलापूर जिल्ह्य़ातील माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार झाल्यानंतर पुणे जिल्ह्य़ाच्या समितीचे अध्यक्षपद ज्येष्ठ खासदार या नात्याने सुरेश कलमाडी यांच्याकडे आले होते. मात्र दीड वर्षे कलमाडी यांनी समितीचे अध्यक्षपदही स्वीकारले नाही. २०११ मध्ये कलमाडी यांनी अध्यक्षपद स्वीकारले, पण ठोस कोणतेही काम झाले नाही. लोकसभेच्या निवडणुकांनंतर आढळराव हे जिल्ह्य़ातील ज्येष्ठ खासदार ठरल्याने आपोआपच त्यांच्याकडे समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी आली. आढळरावांनी समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारून एक बैठकही घेतली. या बैठकीत कोणतेही ठोस निर्णय झाले नसले, तरी समितीचे कामकाज सुरू झाल्यामुळे वीजग्राहकांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर समितीचे कामकाज थंड झाले व एकही बैठक झाली नसल्याने ग्राहकांची पुन्हा निराशा झाली आहे. पावसाळा संपल्यानंतर पुणे व िपपरी-चिंचवड शहरामध्ये ‘इन्फ्रा २’ या प्रकल्पांतर्गत वीजविषयक विविध विकासकामे केली जाणार आहेत. या कामांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे विजेशी संबंधित पुणेकरांच्या विविध समस्या आहेत. विविध भागांमध्ये सातत्याने वीज गायब होण्याचे प्रकार होतात. त्याबाबतही समितीने आढाव घेणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे मुंबईप्रमाणे पुण्यातून आता सर्वाधिक महसूल मिळत असल्याने देखभाल व दुरुस्तीच्या नावाखाली गुरुवारी वीजपुरवठा बंद ठेवण्याचे प्रकारही बंद व्हायला हवेत, अशी मागणी करण्यात येत आहे. या मागण्या मांडण्याचे प्रभावी व्यासपीठ ही समिती आहे. मात्र, तिचे कामकाजच होत नसल्याने अनेक प्रश्न सुटू शकले नाहीत.
