पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आराखडा तयार करून प्रसिद्धीसाठी महानगर नियोजन समितीकडे (एमपीसी) सादर करणे आवश्यक असताना देखील पीएमआरडीने त्यांच्या स्तरावर विकास आराखडा बेकायदेशीरपणे प्रसिद्ध केला. त्यावरील हरकती व सूचना प्राप्त करून घेऊन त्यांना नियुक्त समितीपुढे सुनावणी न देता समितीमधील एका एका सदस्यासमोर हरकतदारांना सुनावणी देण्यात आली. त्या विरोधात एमसीपीच्या सदस्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने पूर्वीच्य आदेशावर स्थगिती कायम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएला विकास आराखड्याबाबत कार्यवाही करता येत नाही. तरीही त्यावर कार्यवाही सुरू असून, त्यात गैरव्यवहार झाला आहे, असा आरोप महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत भसे यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. पिंपरी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेस समितीचे सदस्य सुखदेव तापकीर, दीपाली हुलावळे, तसेच, संतोष भेंगडे, प्रियांका भेंगडे-पठारे आदी या वेळी उपस्थित होते.

वसंत भसे यांनी सांगितले की, पीएमआरडीए ला विकासासाठी प्रारूप योजना तयार करण्याचे अधिकार एमपीसी समितीला कलम २४३ झेड ई (1) अन्वये देण्यात आले आहेत. एमपीसीमध्ये किमान २/३ (दोन तृतियांश) सदस्य हे लोकनियुक्त असणे आवश्यक आहे. पुणे महानगर क्षेत्र सन १९९९ मध्ये घोषित केले. एमपीसीने पुणे महानगर क्षेत्रासाठी विकास आराखडा तयार करताना एकही लोकनियुक्त प्रतिनिधी न घेता एमपीसीने प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्याचे बेकायदेशीरपणे निर्देश ८ जुलै २०१६ ला तत्कालिन पीएमआरडीला दिले.

Traffic congestion, Divisional Commissioner office area,
विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसरातील वाहतुकीचा बोजवारा, वाहनचालकांना पाच ते दहा किलोमीटरचा वळसा
Planning of extra bus service by state transport due to holidays
नाशिक : सुट्यांमुळे राज्य परिवहनतर्फे जादा बससेवेचे नियोजन
Kamathipura Redevelopment
कामाठीपुरा पुनर्विकासासाठी सल्लागाराची नियुक्ती
Kaustubh Kalke
बांधकाम व्यवसायिक कौस्तुभ कळके यांच्या अडचणीत वाढ, पूनर्विकास प्रकल्पात फसवणूक केल्याप्रकरणी आणखी दोन गुन्हे

हेही वाचा >>>सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ; भाजप युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी ललित कला केंद्राची केली तोडफोड

पीएमआरडीएने प्रारूप विकास आराखडा तयार करून प्रसिद्धीसाठी एमपीसीकडे सादर करणे आवश्यक असताना देखील पीएमआरडीने त्यांच्या स्तरावर २ ऑगस्ट २०२१ रोजी विकास आराखडा बेकायदेशीरपणे प्रसिद्ध केला. त्यावरील हरकती व सूचना प्राप्त करून घेऊन त्यांना नियुक्त समितीपुढे सुनावणी न देता समितीमधील एका एका सदस्यासमोर हरकतदारांना सुनावणी देण्यात आली.

पीएमआरडीएकडे  प्राप्त हरकती व सुचनांवर झालेल्या सुनावणीवर नियुक्त समितीने घेतलेले निर्णय एमपीसीसमोर सादर न करता पीएमआरडीएने त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेऊन त्यावर एमपीसीची मान्यता घेण्यासाठी २४ जानेवारी २०२४ रोजी बैठक आयोजित केली होती. मात्र, त्याबाबत एमपीसी सदस्यांनी हरकत घेत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामुळे ती सभा रद्द करण्यात आली.

एमपीसीमध्ये लोकनियुक्त सदस्य नसताना पीएमआरडीएने तयार केलेल्या विकास आराखड्याबाबत एमपीसीमधील लोकनियुक्त सदस्यांनी विकास आराखडा रद्द करण्यासाठी जानेवारी २०२३ ला याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने विकास आराखड्याबाबत कार्यवाहीस स्थगिती दिली आहे. असे असताना प्रारूप विकास आराखडा एमपीसीच्या मान्यतेसाठी २४ जानेवारी २०२४ रोजीच्या बैठकीत मंजुर करण्याचे नियोजन केले होते. त्या बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यापूर्वी विकास आराखड्याबाबत कायदेशीर महिती देण्यासाठी २३ जानेवारी २०२४ च्या पत्रानुसार पीएमआरडीएकडे माहिती देण्याची विनंती केली होती. ती महिती जाणीवपूर्वक अद्यापपर्यंत देण्यात आलेली नाही.

हेही वाचा >>>मीडियाला टाळण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठका आता ऑनलाइन

२३ जानेवारी २०२४ रोजी झालेल्या सुनावणीत एमपीसी समितीबरोबर सभा घेण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, पीएमआरडीएचे अध्यक्ष असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणारी सभा तहकूब करण्यात आली. पुन्हा २५ जानेवारी 2024 रोजी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मा.उपाध्येय कोर्टाकडे २ मार्च २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशाचे स्पष्टीकरण व प्रारूप विकास आराखड्याला मुदतवाढ मिळण्यासाठी पीएमआरडी ने अर्ज दाखल केला. त्यावर त्याच दिवशी दुपारी २.३० ला मा.चांदूरकर कोर्टापुढे झालेल्या सुनावणीत ३ ऑगस्ट २०२१ च्या ३६५२ या केसमध्ये पीएमआरडीएला विकास आराखड्यामधील हरकती व सुनावणीमध्ये दिलेली स्थगिती याचिकाकर्ते वसंत भसे, सुखदेव तापकीर व दीपाली हुलावळे यांच्या २२५२ केसमध्येही लागू असल्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

अ‍ॅड. सुरज चकोर यांनी याचिकाकर्त्यांतर्फे युक्तिवाद केला. वरिष्ठ अ‍ॅड. ए. ए. कुंभकोणी यांनी पीएमआरडीची बाजू मांडली. अ‍ॅड. जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी राज्य शासनाची बाजू मांडली.