पुणे आणि पिंपरीच्या विकासासाठी अनेक प्रकल्प आम्ही राबवले; पण या दोन्ही शहरांसाठी आखलेला रिंग रोड आणि मेट्रोचा प्रकल्प मात्र पूर्ण करता आला नाही. मेट्रोची पुण्याला नितांत गरज आहे आणि सर्व पक्षांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली, तर पुण्याच्या मेट्रोत बसता येईल, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी शनिवारी केले. पुणे महापालिकेतील सत्तेत गेल्या तीन वर्षांत राष्ट्रवादीने कोणती विकासकामे केली याची माहिती देणाऱ्या अहवालाचे प्रकाशन पवार यांच्या हस्ते शनिवारी करण्यात आले. या निमित्ताने आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. महापौर दत्तात्रय धनकवडे, पक्षाच्या शहराध्यक्ष, खासदार वंदना चव्हाण यांची या वेळी प्रमुख उपस्थिती होती. पिंपरीत आम्हाला स्पष्ट बहुमत असल्यामुळे तेथे कोणतेही निर्णय घेणे सोयीचे होते. पुण्यात मात्र स्पष्ट बहुमत नसल्यामुळे कोणाला तरी बरोबर घ्यावे लागते असे सांगून पवार म्हणाले, की दहा हजार कोटी रुपयांचा पुणे व पिंपरीचा रिंग रोड तसेच मेट्रो प्रकल्प आम्ही अद्याप करू शकलेलो नाही. पुण्यातील मेट्रो प्रकल्पाबाबत आता केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लवकरात लवकर निर्णय घेतला पाहिजे. केंद्रात आणि राज्यात जरी भाजपचे सरकार असले, तरी मेट्रोसाठी आमचे जे जे साहाय्य लागेल ते आम्ही देणार आहोत. या विषयात कोणतेही राजकारण आणले जाणार नाही. पुण्याच्या मेट्रोसाठी सर्व राजकीय पक्षांनी इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल आणि विधानसभेच्या अधिवेशनातही हा मुद्दा आम्ही उपस्थित करू, असे पवार म्हणाले. स्थानिक संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून त्यामुळे महापालिकांना उत्पन्न कशातून मिळणार याबाबत विचार करावा लागणार आहे. मुंबईत तेवढी जकात सुरू आहे आणि अन्य ठिकाणची जकात तसेच एलबीटी आता बंद होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातील विकासकामांवर या निर्णयाचा परिणाम होईल, तो होता कामा नये अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली पाहिजे असेही पवार यांनी सांगितले. दादा म्हणाले.. बरे झाले डीपी मुख्यमंत्र्यांकडे गेला.. पुणे शहराचा विकास आराखडा मुख्यमंत्र्यांकडे गेला हे एका प्रकारे बरेच झाले. महापालिकेलाही तो वेळेत मंजूर करता आला नव्हता. विकास आराखडय़ावर शहरात नुसती चर्चाच होत राहिली. पुण्यातल्या जमिनीच्या किमती फार मोठय़ा प्रमाणावर वाढल्या आहेत. त्यामुळे अनेकांना त्यांच्या जमिनींवर आरक्षणे नको होती. मात्र आता शहरासाठी सर्व सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देता येतील, अशा प्रकारचा आराखडा मुख्यमंत्र्यांनी तयार करावा. कचरा डेपोच्या जागांसाठी विधेयक आणा सर्वच मोठय़ा शहरांमध्ये कचरा प्रक्रियेसाठी जागा मिळण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. शहरालगतची कोणतीही ग्रामपंचायत आणि कोणताही सरपंच अशा प्रकल्पांना ना हरकत प्रमाणपत्र देणार नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना किंवा प्रांत अधिकाऱ्याला देणे हाच जागा मिळत नाहीत या समस्येवरील उपाय आहे. राज्य शासनाने तसे विधेयक आणावे. असे विधयेक आल्यास आमचा पाठिंबा असेल.
