पुण्यातल्या ज्यांना मेट्रोचे स्वप्न पडते आहे, त्यांना एक अत्यंत दुर्दैवी बातमी सांगणे आवश्यक आहे. मेट्रोचे स्वप्न भंगले आहे. गेली काही वर्षे ज्या योजनेकडे सगळे पुणेकर आशेने नजर लावून बसले होते, ती मेट्रोची योजना जवळजवळ बासनात गुंडाळल्यात जमा आहे. राजाचा पोपट मेला आहे, हे जाहीर करण्याची जशी कुणाची हिंमत होत नाही, तशीच हिंमत या शहरातला एकही नगरसेवक मेट्रोच्या बाबत दाखवण्याची शक्यता नाही. पुढील निवडणुकीपर्यंत मेट्रोचे गाजर दाखवत राहणे ही या सगळय़ांची राजकीय गरज आहे. प्रत्यक्षात ही मेट्रो पुण्यात कधीही अवतरण्याची शक्यता नाही, हे सत्य आता पुणेकरांना पचवावे लागणार आहे. या शहरात मेट्रो झाली नाही, तर या शहरातील एकाही नगरसेवकाच्या डोळय़ांतून टिपूसही बाहेर पडणार नाही, याचे कारण त्यांच्यापैकी कुणालाही या योजनेत पहिल्यापासूनच कधीही फारसा रस नव्हता. सुरुवातीला मेट्रो प्रकल्पाचे काहीशे कोटी रुपयांचे आकडे पाहून त्यांचे डोळे लकाकले, पण त्यांच्या जेव्हा हे लक्षात आले, की हे सारे पैसे विशेष हेतू कंपनीद्वारेच खर्च होणार आहेत आणि तेथे आपली जराही डाळ शिजणार नाही, तेव्हाच त्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरवण्याचे ठरवले. आपण सारे बावळट पुणेकर मात्र या मेट्रोच्या स्वप्नात दंग होऊन गेलो. उत्तम हवा, राहण्यास योग्य सुविधा, पाण्याची पुरेशी तरतूद, उद्योगधंद्यामध्ये काम मिळण्याची शाश्वती, सांस्कृतिकदृष्टय़ा सर्वात प्रगत.. अशी पुण्याची कितीही महत्त्वाची वैशिष्टय़े असली, तरीही या शहराचा सर्वात मोठा प्रश्न वाहतुकीचा आहे, हे या शहराचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नगरसेवकांच्या अद्यापही लक्षात आलेले दिसत नाही. त्यामुळे पीएमपीएल ही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था खिळखिळी झाली, तरी त्यांना त्याचे सोयरसुतक नसते आणि मेट्रोचे गाजर कुणी मोडून खाल्ले तरीही त्यांना त्याचा जराही त्रास होत नाही. असल्या लोकप्रतिनिधींना पुन्हा निवडून देण्याचा गाढवपणा करण्यापूर्वी पुण्यातील प्रत्येक मतदाराने शंभरदा विचार करायला हवा. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पुणे शहराच्या मेट्रोसाठी फक्त दहा कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अन्य शहरांसाठी केलेली तरतूद पाहिली, तर पुणेकरांच्या हे पटकन लक्षात येईल, की पुण्याच्या तोंडाला कोरडी पाने पुसण्यात आली आहेत. या अर्थसंकल्पात (आकडे कोटी रुपये) मुंबई- ५००, बंगळुरू- ६६७, चेन्नई- ९५७, कोची- ४५०, अहमदाबाद- ६५० आणि लखनौ- ४१० अशी तरतूद करण्यात आली आहे. याच वेळी पुण्याच्या मेट्रोसाठी केवळ दहा कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. हे आकडे पुण्याचे स्वप्न भंग पावल्याचेच दर्शवतात. पुणे आणि नागपूर या दोन शहरांसाठी मेट्रोचे प्रकल्प काँग्रेसचे सरकार असताना दाखल करण्यात आले. नागपूरने त्याबाबत उंच उडी घेतली आणि पुण्याने त्याकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. हे सारे झाले, याचे कारण केवळ राजकीय नाही. तर नगरसेवक आणि प्रशासनाचा कमालीचा हलगर्जीपणा त्यास कारणीभूत आहे. मेट्रोचा प्रकल्प केंद्राकडून मंजूर करून आणणे हे जिकिरीचे काम. त्यात अनंत शंकांना तातडीने उत्तरे देऊन फायली हलवत ठेवणे आवश्यक असते. त्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याचीच आवश्यकता असते. असे सक्षम अधिकारी पुण्याला मिळालेही. परंतु त्यांच्या स्वच्छ कारभाराने नगरसेवक आणि प्रशासनाचे डोके फिरले. मेट्रो प्रकल्पाचे विशेष कार्याधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या शशिकांत लिमये यांच्यासारख्या अनुभवी आणि कार्यक्षम अधिकाऱ्याला कोणतेही कारण न देता या पदावरून दूर करण्यात आले. म्हणजे त्यांचा कार्यकाळ संपल्यावर त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली नाही. त्याहीवेळी ‘लोकसत्ता’ने कडक शब्दांत निषेध व्यक्त केला होता. परंतु नगरसेवकांची साधी पापणीही त्या वेळी लवली नाही. इतका निर्लज्जपणा कोळून प्यायलेल्या नगरसेवकांना त्याबद्दल कुणी जाबही विचारला नाही आणि त्यांनीही जणू मेट्रोचा आपल्याशी काही संबंधच नाही असे वर्तन करण्यास सुरुवात केली. नागरिकांसमोर जाताना कोणत्याही परिस्थितीत मेट्रो होणारच, असे पालुपद लावण्यास मात्र ते कधीही विसरले नाहीत. पुणे महानगरपालिकेला अद्याप मेट्रोसाठी विशेष हेतू कंपनीही स्थापन करता आलेली नाही. ही अकार्यक्षमता नव्हे, तर हा ठरवून केलेला नालायकपणा आहे, हे सहसा कुणाच्याही लक्षात येणार नाही. याचे कारण, दाखवायचे आणि खायचे दात वेगळे असतात, हे कळूनही आपण ते सत्य स्वीकारण्यास तयार होत नाही. शहरातील रस्ते रुंद होण्याची शक्यता नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याची तर मुळीच शक्यता नाही. त्यामुळे या शहरातील प्रत्येक नागरिकास स्वत:चे वाहन घेण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. देशातील सर्वाधिक वाहनसंख्या असलेल्या या शहरातील पर्यावरणाचा आणि वाहतुकीचा प्रश्न त्यामुळेच दिवसेंदिवस बिकट होत जाणार आहे. केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये ३१.५ किमी अंतराचे दोन मेट्रो मार्ग मंजूर करून वर १२४ कोटी रुपयेही मंजूर केले होते. त्या पैशांचे काय झाले, हे कुणीही सांगण्यास तयार नाही. पुण्याच्या मेट्रोचा विषय अद्यापही केंद्र सरकारच्या वित्त समितीपुढे पडून आहे. त्याला मंजुरीही मिळालेली नाही. मागील वर्षी हा मेट्रो प्रकल्प सुरू झाला असता तर तो सन २०२२-२३ मध्ये पूर्ण झाला असता. परंतु अद्याप त्यास मंजुरीही मिळालेली नाही, तेव्हा ही मेट्रो आता पुण्यात कधी धावेल हे एकाही नगरसेवकाला वा अधिकाऱ्याला छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. हे असे होते याचे कारण पुण्यातील नागरिकांना नगरसेवक आणि प्रशासन गृहीत धरते आणि आपण सारेही मूर्खासारखे त्यांच्या मागे मेंढरासारखे धावत राहतो. मेट्रोचा स्वप्नभंग झाल्याचे दु:ख फक्त पुण्यातील रस्त्यांवरून जीव मुठीत धरून, संथ गतीने जाणाऱ्या वाहनचालकांना होणार आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांना मात्र त्याचे जराही सोयरसुतक नाही! - mukund.sangoram@expressindia.com
