Pune-Mumbai Expressway : द्रुतगती महामार्ग आता औद्योगिक पट्टा ! ‘एमआयडीसी’ करणार हजारो एकरचे भूसंपादन

‘मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर’च्या (एमसीसीआयए) वतीने आयोजित ‘पुणे इंटरनॅशनल बिझनेस समिट’मध्ये वेलरासू बोलत होते. ‘एमसीसीआयए’चे महासंचालक प्रशांत गिरबने यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. वेलरासू म्हणाले, की एमआयडीसीकडे सध्या ७ हजार ५०० एकर जागा उपलब्ध आहे. मात्र, उद्योगांकडून ठरावीक औद्योगिक क्षेत्रांनाच प्राधान्य दिले जात आहे. त्यातून त्या क्षेत्रांमध्ये जागेची कृत्रिम टंचाई निर्माण होत आहे. ही कृत्रिम टंचाई टाळण्यासाठी एमआयडीसी १४ हजार एकर जागा संपादित करणार आहे. त्यात पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर तळेगाव पट्ट्यासह नागपूर आणि नाशिकमधील जागेचा समावेश आहे. औद्योगिक प्रकल्पांच्या मागणीशी संलग्न असे हे भूसंपादन असेल.

राज्यातील संरक्षण उत्पादन क्षेत्रासाठी ३०० कोटी रुपयांचा निधी तयार करण्यात आला असून, त्यातून या क्षेत्रातील नवउद्यमींना (स्टार्टअप) बळ दिले जात आहे. त्याचे फायदे दृश्य स्वरूपात दिसून येत आहेत. देशात महाराष्ट्र हा विदा केंद्रांमध्ये आघाडीवर असून, त्यात राज्याचा वाटा ५५ टक्के आहे. जैवतंत्रज्ञान, औषधनिर्माण, रोबोटिक्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन या क्षेत्रांची वेगाने प्रगती सुरू आहे, असे वेलरासू यांनी नमूद केले.

महिला उद्योजकांसह कामगारांना प्रोत्साहन

महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याचे पाऊल सरकारने उचलले आहे. त्यात महिला उद्योजकांना सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) पार्कमध्ये भूखंडवाटपात प्राधान्य आणि २० टक्के अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन दिले जात आहे. याचबरोबर चाकण, तळेगाव आणि ठाणे यांसारख्या प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये महिलांसाठी सुरक्षित निवास सुविधा उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे महिला कामगारांचे प्रमाण वाढण्यास मदत होईल, असे वेलरासू यांनी स्पष्ट केले.

गुंतवणुकीत वाढ

राज्यातील गुंतवणुकीच्या करारांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत मोठी वाढ झाली आहे. राज्यात २०२१ मध्ये गुंतवणुकीचे ३ लाख कोटी रुपयांचे करार झाले होते. आता हा आकडा ३० लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. राज्यातील प्रस्तावित गुंतवणुकीपैकी ८० टक्के गुंतवणूक थेट परकीय आहे. यातून राज्यातील औद्योगिक परिसंस्थेबद्दल जागतिक पातळीवर असलेला विश्वास दिसून येतो, असे वेलरासू यांनी सांगितले.