पुणे : पश्चिम आशियातील युद्धामुळे राज्यातील उद्योग अडचणीत आले आहेत. या पाश्वभूमीवर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) पाठबळ देण्याचे पाऊल राज्य सरकारने उचलले आहे. एमएसएमई क्लस्टर म्हणजेच सामायिक सुविधा केंद्रांना भूखंड शुल्कात २० टक्क्यांची सवलत सरकारने जाहीर केली आहे. याचबरोबर त्यांना १० टक्के प्राधान्यक्रम शुल्कही आकारण्यात येणार नाही.
राज्य सरकारने एमएसएमई सामायिक सुविधा केंद्रांना भूखंड शुल्कात २० टक्के सवलत जाहीर केली आहे. यामुळे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) भूखंड वितरणात या केंद्रांना यापुढे २० टक्के शुल्क सवलत लागू होईल. उद्योगांना भूखंड वितरित करताना संबंधित उद्योगाच्या प्राधान्यानुसार प्राधान्यक्रम शुल्क आकारण्यात येते.
हे शुल्क १० टक्के असून, यापुढे या केंद्रांसाठी हे शुल्क आकारले जाणार नाही. हे फायदे दोनशे चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडांसाठी लागू असणार आहे. या निर्णयामुळे लघुउद्योगांना एकत्र येऊन सामायिक सुविधा केंद्र स्थापन करणे सोपे होणार आहे, अशी माहिती उद्योग विभागातील सूत्रांनी दिली.
सामायिक सुविधा केंद्रांसाठी अंतर्गत डांबरी रस्ते एमआयडीसी बांधून देईल, असेही सरकारने जाहीर केले आहे. याचबरोबर अंतर्गत रस्त्यांसाठीच्या जागेसाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही. विशेष म्हणजे, नवीन औद्योगिक क्षेत्रांची रचना करताना एमएसएमईसाठी स्वतंत्र भूखंड नियोजन केले जाणार आहे. यामुळे आगामी काळात होणाऱ्या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये एमएसएमईला भूखंड मिळणे अधिक सोपे होणार आहे, असे उद्योग विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
सामायिक सुविधा केंद्रे
एमएसएमई क्षेत्रातील उद्योगांकडून सामायिक सुविधा केंद्रे सुरू केली जातात. या केंद्राच्या माध्यमातून या उद्योगांना विविध सुविधा पुरविल्या जातात. त्यात केंद्राच्या सहभागी सदस्यांचा समावेश असतो. प्रत्येक सूक्ष्म अथवा लघुउद्योगाला आपल्या व्यवसायासाठी सर्व सुविधा उभारणे शक्य नसते. त्यामुळे काही उद्योग एकत्र येऊन या सामायिक सुविधा केंद्रांची स्थापना करतात.
सध्या पुण्यात ड्रोन निर्मिती आणि खाद्य प्रक्रिया उद्योग अशी दोन सामायिक सुविधा केंद्रे मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चरकडून प्रस्तावित आहेत. या दोन्ही केंद्रांमध्ये संबंधित क्षेत्रांसाठी सामायिक सुविधा उपलब्ध होईल.
नवद्यमी (स्टार्टअप) कंपन्यांसाठी हा स्वागतार्ह निर्णय आहे. सध्या पुण्यातील औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये जागांच्या किमती खूप वाढलेल्या आहेत. त्यामुळे नवउद्यमी कंपन्यांना जागा घेऊन सामायिक सुविधा केंद्रांची उभारणी करण्यात अडचणी येतात. या निर्णयाचा फायदा त्यांना होणार आहे. भविष्यातील अनेक मोठ्या उद्योगांची पायाभरणी यातून होण्यास मदत होईल. – दिलीप बटवाल, मुख्याधिकारी, फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीज.
एमएसएमई क्षेत्राला डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर एमआयडीसीच्या मिलाप संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेले भूखंड एमएसएमई सामायिक सुविधा केंद्रांसाठी सवलतीत मिळतील. याचबरोबर त्यांना प्राधान्यक्रम शुल्काचीही आकारणी होणार नाही. एमएसएमई उद्योगाला बळ देणारा हा निर्णय आहे. – नितीन गवळी, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी.
राज्यातील एमएसएमई
- सूक्ष्म उद्योग – ७० लाख ३१ हजार ४८१
- लघुउद्योग – ७४ हजार ४९९
- मध्यम उद्योग – ६ हजार ८८९
