‘राज्यातील शाळांमधील पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वयंपाक घर, स्वच्छतागृहे ही विसाव्या शतकातील वाटावीत अशी आहेत,’ असा शेरा माध्यान्ह भोजन व्यवस्थेच्या पाहणासाठी केंद्राकडून आलेल्या पथकाने मारला आहे. मात्र, त्याचवेळी १ कोटीपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजनाचा लाभ होत असल्याबाबत राज्याचे कौतुकही केले आहे.
केंद्र शासनाकडून राज्यातील माध्यान्ह भोजन व्यवस्थेची पाहणी करण्यात येत आहे. त्यासाठी राज्यात अभिमन्यू सिंग आणि सुजया कृष्णन यांच्या पथकाने राज्यातील काही शाळांना भेटी देऊन त्यांची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. या पाश्र्वभूमीवर या अधिकाऱ्यांनी शनिवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. ‘राज्यातील ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये स्वयंपाक घरे, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे या सुविधा दर्जेदार नाहीत, असे सिंग यांनी यावेळी सांगितले. मात्र, राज्यात माध्यन्ह भोजन योजना ९० टक्क्य़ांपर्यंत यशस्वी झाली असून १ कोटी पेक्षा जास्त विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेत आहेत, याचे कौतुकही या पथकाने केले. माध्यान्ह भोजनाच्या जबाबदारीबाबत मुख्याध्यापकांच्या आक्षेपांबाबत सिंग म्हणाले, ‘मुख्याध्यापकांचा भार कमी करण्यासाठीच केंद्रीय पद्धत आहे, जी शहरांमध्ये अमलात आहे.’
‘शाळांमध्ये आरोग्य कार्यक्रम राबवून विद्यार्थ्यांची वर्षांतून एकदा तपासणी करण्याऐवजी सातत्याने वर्षभर करण्यात यावी. त्यासाठी शाळा रुग्णालयांना जोडता येऊ शकतील. त्यादृष्टीने शिफारस करण्यात येईल,’ असे सिंग यांनी सांगितले.