सामाजिक कामाला प्रारंभ कसा झाला?
मी १९९१ पासून साक्षरता मोहिमेपासून सामाजिक कार्याशी जोडला गेलो. पुण्यातील वस्त्यांमध्ये सुरू असलेल्या ‘अक्षर आंदोलना’तर्फे चालविल्या जाणाऱ्या साक्षरता वर्गांचा समन्वयक म्हणून मी काम करत होतो. तेथे येणाऱ्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण अधिक होते. वर्गांच्या निमित्ताने त्या एकत्र येऊ लागल्या. काही महिलांनी वर्गात येण्यालाही घरच्यांचा विरोध होता. लिंग, जात इत्यादी विषमतांबाबतची समज निर्माण व्हायला इथूनच सुरुवात झाली. पुढे नर्मदा बचाव आंदोलन, आदिवासी भागातील बाल शिक्षणासाठी केलेले काम आणि लोकशाहीवादी चळवळ यांमुळे सामाजिक प्रश्नांची समज वाढत गेली.
‘मासूम’ या स्त्रीवादी संस्थेबरोबर काम करताना लिंगाधारित समानतेबाबतचा दृष्टिकोन विकसित होत गेला. ‘मासूम’तर्फे वस्ती-गाव पातळीवर लोकांबरोबर काम करण्याबरोबरच प्रशिक्षण कार्यक्रमही राबवले जात होते. त्यातूनच माझ्यातील प्रशिक्षकाची वाटचाल सुरू झाली. सन २००४ मध्ये लिंगभाव, पितृसत्ता, स्त्रियांवरील हिंसा, मानवी हक्क, बालहक्क आदी विषयांवर प्रशिक्षक म्हणून काम करत आहे. सध्या याच विषयांवर कार्यकर्ते, शासकीय कर्मचारी, विद्यार्थी आदींसाठी प्रशिक्षण सत्रांमधील सहभागासह विविध संस्थांसाठी सल्लागार म्हणूनही काम करतो आहे.
भेदभाव, हिंसेपासून मुक्तपणे कसे जगता येईल?
स्त्रीमुक्तीचा विचार हा मानवमुक्तीच्या विचाराचा भाग आहे. लिंग, जात, धर्म, वंश, वर्ग, लैंगिकता इत्यादींवर आधारित भेदभावांमुळे अनेकांना माणूसपण नाकारले जाते. जगातील प्रत्येक व्यक्तीला भेदभाव आणि हिंसेपासून मुक्तपणे जगण्याचा हक्क आहे. त्यामुळे माणूसपण नाकारणाऱ्या सर्वच गोष्टींच्या विरोधात सर्वांनीच आवाज उठवला पाहिजे. भारतासंदर्भात पितृसत्ता आणि जातिव्यवस्था एकमेकांपासून वेगळ्या करता येत नाहीत. मुलींना (आणि मुलग्यांनाही) स्वतःचा जोडीदार स्वतः निवडू दिला जात नाही. त्यामुळे हिंसा-अत्याचारांचे बळी वाढतात. त्यासाठी युवांना जोडीदार निवडीचा हक्क असला पाहिजे. शिवाय, या शोषण व्यवस्थांचा पाया संपत्तीची खासगी मालकी हा असल्याने स्त्रियांचा संपत्तीचा हक्क प्रत्यक्षात येणे, आर्थिक विषमता कमी होणे, त्यासाठी सरकारने जाणीवपूर्वक धोरण आखणे आवश्यक आहे. वस्तुत: स्त्रीमुक्तीचा विचार पुरुषांच्या विरोधातील नसून पुरुषांनाही अधिक चांगल्या माणूसपणाकडे नेणारा विचार आहे.
समानतेसाठी महिलांबरोबरच पुरुषांबरोबरही काम करण्याची गरज का आहे?
पितृसत्ताक समाजात महिलांवर बंधने-नियंत्रणे असल्याने त्यांना त्यातून मुक्त करण्यासाठी स्त्रीमुक्तीची चळवळ सुरू आहे आणि महिला त्यात अग्रभागी आहेत. पुरुषांनी त्यांना साथ दिली पाहिजे. कष्टकरी, धार्मिक-लैंगिक अल्पसंख्याक, आदिवासी अशा सगळ्याच शोषित-वंचितांच्या चळवळींकडे सर्वांनीच संवेदनशीलतेने बघितले पाहिजे; कारण या चळवळी व्यक्तींच्या-समुदायांच्या विरोधातील नसून शोषण-भेदभाव-हिंसाचाराविरोधात आहेत. लिंग, जात, वर्ग या विषम व्यवस्था आधुनिक लोकशाही-मानवी मूल्यांशी विसंगत आहेत. भारतामध्ये एकोणिसाव्या शतकात महिलांच्या हक्कांसाठी काम करण्याची सुरुवात पुरुषांनीच केली, कारण त्या काळात स्त्रिया स्वतःच्या हक्कांसाठी आवाज उठवू शकत नव्हत्या. त्या वेळी ज्या समाजसुधारकांनी महिलांच्या हक्कासाठी, न्यायासाठी कार्याला प्रारंभ केला, त्यात सर्वाधिक पुरुषच होते. त्यांनी महिलांच्या हक्कांची बाजू घेतली. त्यांचा वारसा आताच्या पुरुषांनी पुढे नेण्याची गरज आहे. स्त्रिया, मुलींकडे समान हक्क असलेली व्यक्ती म्हणून बघणे, त्यांचा आदर करणे, त्यांच्याकडे उपभोग्य वस्तू म्हणून न पाहणे, या गोष्टी केल्या तरी अत्याचार कमी व्हायला मदत होईल.
स्त्रियांवरील हिंसा कमी होण्यासाठी काय आवश्यक आहे?
हिंसाचाराची अनेक प्रकरणे नोंदलीच जात नसल्यामुळे आकडेवारीपेक्षाही प्रत्यक्षात होणाऱ्या हिंसेचे प्रमाण खूप जास्त आहे. स्त्रियांवरील – लैंगिक हिंसेसहित – सर्वच प्रकारची हिंसा हा चिंतेचा विषय आहे. दोषी व्यक्तींचे सामाजिक स्थान न बघता ‘कायद्यासमोर समानता’ या तत्त्वाचा अवलंब झाला पाहिजे. त्या बरोबरीनेच मुलगे आणि पुरुषांची मानसिकताही बदलणे आवश्यक आहे. समानतेबरोबरच लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, बंधुता ही राज्यघटनात्मक मूल्ये महत्त्वाची आहेत.
shriram.oak@expressindia.com
