पुणे : सरकारी अधिकाऱ्यांच्या दूरदृष्टीच्या अभावामुळे महत्त्वाचे प्रकल्प कसे गुंडाळले जातात, याचा किस्सा ज्येष्ठ रसायनशास्त्रज्ञ, पद्मविभूषण प्रा. एम. एम. शर्मा यांनी पुण्यातील एका कार्यक्रमात सांगितला. पेट्रोलियम मंत्रालयातील सह-सचिवाच्या विरोधामुळे ‘डायमेथिल इथर’चा (डीएमई) अत्यंत महत्त्वकांक्षी प्रकल्प रखडला आणि देशाचे पर्यायी इंधनाचे स्वप्न कित्येक वर्षे मागे गेले, अशी खंत शर्मा यांनी व्यक्त केली.

‘पुणे इंटरनॅशनल सेंटर’च्या (पीआयसी) वतीने आयोजित ‘विप्रो लेक्चर सीरिज ऑन सायन्स, टेक्नॉलॉजी अँड सोसायटी’मध्ये शर्मा बोलत होते. त्यांनी ‘शाश्वत रासायनिक उद्योग’ या विषयावर भाष्य केले. ‘पीआयसी’चे अध्यक्ष डॉ. रघुनाथ माशेलकर, ‘विप्रो’चे व्यंकटरमण एम. आदी या वेळी उपस्थित होते.

‘आमच्या वैज्ञानिक सल्लागार समितीने पेट्रोलियम मंत्रालयाला एक खास आणि अत्यंत महत्त्वाची शिफारस केली होती. ती शिफारस अशी होती की, ‘डायमेथिल इथर’चा (Dimethyl Ether – DME) एक अतिशय आधुनिक आणि प्रगत पायलट प्लांट इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनमध्ये (आयोसी) उभारला जावा. पण, तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या एका सहसचिवाने या प्रस्तावाला नकार दिला. हे सहसचिव आयोसीच्या संचालक मंडळावरील सरकारचा प्रतिनिधी होता. हा माझ्यासाठी मोठा धक्का होता. त्या डायमेथिल इथरच्या पायलट प्लांटला तेव्हाच मंजुरी मिळून काम सुरू झाले असते, तिथून आपल्याला शास्त्रिय माहिती मिळाली असती, तर आज आपला देश सुदैवी ठरला असता,’ असे ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी’चे माजी संचालक आणि ज्येष्ठ रसायशास्त्रज्ञ प्रा. एम. एम. शर्मा यांनी सांगितले.

एम. एम. शर्मा म्हणाले, ‘आज इतक्या वर्षांनंतर अचानक प्रत्येकजण डायमेथिल इथरबद्दल बोलत आहे. राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेने (एनसीएल) डायमेथिल इथरच्या अफाट क्षमतेबद्दल सविस्तर माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. डायमेथिल सल्फेट बनवण्यासाठी डायमेथिल इथर आधीपासूनच भारतात छोट्या प्रमाणावर बनवले जात होते. मात्र, केवळ एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या दूरदृष्टीच्या अभावामुळे इतके मोठे तंत्रज्ञान आणि देशाचे पर्यायी इंधनाचे स्वप्न अनेक वर्षे मागे गेले. याचे आजही दुःख वाटते.’

देशातील रासायनिक उद्योगाची सुरूवात कशी झाली ?

‘कच्चा माल म्हणून इथेनॉलचा वापर करण्यापासून देशातील सेंद्रीय रासायनिक उद्योगाची सुरुवात झाली. ती पेट्रोकेमिकल्सपासून झाली नाही. १९५८ मध्ये केंद्र सरकारने ‘अल्कोहोल कमिटी रिपोर्ट’ प्रसिद्ध केला. या अहवालात इथेनॉल इंधन म्हणून जाळण्यापेक्षा त्याचा रासायनिक उद्योगासाठी कच्चा माल म्हणून वापर करणे, हे अधिक फायद्याचे आणि योग्य असल्याचे नमूद केले होते. मात्र, हे धोरण आता पूर्णपणे उलटे झाले आहे. बरेलीतील ‘सिंथेटिक्स अँड केमिकल्स’ किंवा चेंबूरमधील ‘युनियन कार्बाइड’चा कारखाना, हे सर्व मोठे प्रकल्प याच इथेनॉलवर चालत होते. इथेनॉलपासून सुरुवात करून युनियन कार्बाइड या कारखान्यात पुढे इथिलीन आणि पॉलिथिन बनत असे. तर पुढे ब्युटेनॉल, ब्युटाइल हेक्सानॉल आदी रसायने या कारखान्यात बनविण्यात येत होती,’ असेही शर्मा यांनी सांगितले.