इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! शेतकरी मालामाल अन् नागरिकांची पेट्रोल दरवाढीतून सुटका

देशातील जैवइंधन प्रवासातील हा मैलाचा टप्पा मानला जात आहे. या निर्णयाचे स्वागत इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (इस्मा) केले आहे. याबाबत इस्माचे महासंचालक दीपक बल्लानी म्हणाले की, इंडियन ऑईलने ‘ई-८५’ इंधनाच्या वितरणाची सुविधा सुरू केली आहे. या इंधनाच्या वितरणासाठी पायाभूत सुविधा उभारणीचे पाऊल या माध्यमातून पडले आहे.

मिश्र इंधनाची किंमत कमी असल्याने देशातील त्याची परिसंस्था वेगाने विकसित होण्यास मदत होणार आहे. मारूती सुझुकी आणि हिरोमोटोकॉर्प या कंपन्यांनी मिश्र इंधनावरील वाहने सादर केली आहेत. भविष्यात एकूण वाहन विक्रीत मिश्र इंधनावरील वाहनांचे प्रमाण ५० टक्क्यांवर गेल्यास त्यातून वर्षाला ३२१ कोटी लिटर इथेनॉलची मागणी निर्माण होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना वर्षाला १२ हजार ४०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल आणि कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन ६६.४ लाख टनांनी कमी होईल.

याविषयी इस्माचे अध्यक्ष नीरज शिरगावकर म्हणाले की, देशाच्या जैवइंधन प्रवासातील हा महत्वाचा टप्पा आहे. सरकारने वाहन निर्मिती कंपन्या, तेल विपणन कंपन्या आणि जैवइंधन उद्योगाला सोबत घेऊन एकत्रित पाऊल टाकले आहे. त्यातून भविष्यात भारत ऊर्जेच्या बाबतीत आत्मनिर्भर बनणार आहे. ‘ई-८५’ इंधनाची किंमत कमी ठेवण्यात आल्याने ग्राहकांसाठी ते परवडणारे ठरणार आहे. याचबरोबर देशांतर्गत उत्पादित जैवइंधन ग्राहकांपर्यंत पोहोचणार असल्याने या उद्योगाला फायदा होणार आहे. शेतकरी समृद्ध करणारा आणि विकसित भारताचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेला हा निर्णय आहे.

मिश्र इंधनाची उपलब्धता, ‘ई-८५’ पायाभूत सुविधा आणि आकर्षक किंमत यामुळे देशात मिश्र इंधनाची परिसंस्था विकसित होणार आहे. ‘ई-८५’मुळे देशांतर्गत इथेनॉलचा पूर्ण क्षमतेने वापर होणार असून, खनिज तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे. यातून देशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार आहे. शेतकरी हा आता अन्नदात्यापासून इंधनदाता बनणार आहे. – बी.श्रीराम, उपाध्यक्ष, इस्मा

दिल्लीतील इंधन किंमत (प्रतिलिटर)

पेट्रोल – १०२.१२ रुपये

ई-८५ इंधन – ८२.१२ रुपये

बचत – २० रुपये