MOFA RERA Real Estate : ‘मोफा’तील फाैजदारी कारवाई वगळण्याची तरतूद ग्राहक विरोधी – ॲड. ज्ञानराज संत यांचे स्पष्ट मत

सजग नागरिक मंचाकडून”‘मोफा’ कायद्यातील बदलांचे ग्राहकांवर होणारे परिणाम’ या विषयावर ॲड. संत यांचे व्याख्यान आयोजन करण्यात आले. या वेळी ॲड. संत बोलत होते. सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, विश्वस्त जुगल राठी या वेळी उपस्थित होते. ‘‘मोफा’ कायद्यात बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूद होती.

मात्र, ही तरतूद वगळण्यात आली. मुंबई ग्राहक पंचायतीने ही तरतूद वगळण्यास विरोध केला होता. ‘रेरा’ कायद्यात फौजदारी कारवाईची तरतूद नाही. पुणे शहरात जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. जुन्या इमारतीतील रहिवाशांना ‘रेरा’ कायद्यान्वये दाद मागता येत नाही. या इमारतीत सदनिका खरेदी करणारे नवीन ग्राहक ‘रेरा’कायद्यान्वये दाद मागू शकतात.

बांधकाम व्यावसायिकांकडून एखाद्या प्रकरणात फसवणूक झाल्यास भारतीय न्याय संहितेतील (बीएनएस) आधारे तक्रार दाखल करु शकतात किंवा ग्राहक आयोगाकडे दाद मागू शकतात’, याकडे ॲड. संत यांनी लक्ष वेधले.

‘शासनाने ग्राहकाला कधीच केंद्रबिंदू मानले नाही. ग्राहकांच्या हितासाठी निर्णय घेण्यात आले नाहीत. ‘मोफा’ कायद्यातील बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध कारवाईची तरतूद वगळण्याचा निर्णय बांधकाम व्यावसायिकांसाठी धार्जिणा आहे. सर्व बांधकाम व्यावसायिक नियमांचे उल्लंघन करत नाहीत.

‘मोफा’तील तरतुदीनुसार प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर चार महिन्यात गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी, तसेच ‘कन्व्हेयन्स डीड’ करणे बंधनकारक आहे. ‘रेरा’नुसार पन्नास टक्के सदनिकांची नोंदणी झाल्यानंतर संस्थेची नोंदणी अनिवार्य आहे. मात्र, त्यानंतरही विकसक सोसायटीचा कारभार फेडरेशनकडे सोपवत नाहीत. इमारतीची उंची वाढविण्यास परवानगी मिळाल्यास विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) आणि चटई क्षेत्र (एफएसआय) याचा फायदा मिळावा, हा त्यामागचा हेतू असतो. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी सजग राहण्याची गरज आहे.

बांधकाम व्यावसायिकाकडून फसवणूक झाल्यास ग्राहक आयोगात दाद मागावी. कायद्याची माहिती असल्यास ग्राहक आयोगाता बाजू मांडण्यासाटी वकिलांची गरज लागत नाही. तक्रारदार नागरिक ग्राहक आयोगात बाजू मांडू शकतात,’ ॲड. संत यांनी नमूद केले.